स्कूलों की मनमानी को देखते हुए सरकार ने कराई खातों की जांच

नई दिल्ली: निजी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए सरकार ने कई निजी स्कूल के खाते की जांच करा रही है। इसी संबंध में शेख सराय स्थित एपीजे स्कूल के खाते की जांच में गड़बडिय़ां सामने आई हैं। इसकी जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि एपीजे स्कूल का पिछले सात साल का ऑडिट करवाने के बाद अनेक गड़बडिय़ों का पता चला है। सरकार और कोर्ट के आदेश के बावजूद एपीजे स्कूल ने फीस बढ़ाई। फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल प्रशासन ने सरकार से भी इजाजत नहीं ली जो कि कानूनी तौर पर जरूरी है।

सिसोदिया ने कहा कि स्कूल के खिलाफ कई अभिभावकों की शिकायत आई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए स्कूल का ऑडिट करवाया गया है। ऑडिट से पता चला है कि स्कूल के पास 30 करोड़ 85 लाख रुपए का सरप्लस है। सरपल्स होने के बावजूद स्कूल ने 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है। टीचर्स को ये स्कूल 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी नहीं दे रहा है।

इस स्कूल ने हर साल ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्जेस इत्यादि में हर साल 10 से 25 फीसदी तक फीस की बढ़ोतरी की है। ऑडिट में ये बात भी सामने आई है कि 2018-2019 के सत्र में इस स्कूल को जितनी फीस लेनी चाहिए थी उससे 2 करोड़ 09 लाख रुपये ज्यादा फीस ली है। स्कूल से तीस दिन के अंदर फीस को वापस करने के लिए कहा है। अगर स्कूल ने 30 दिन के अंदर एपीजे स्कूल ने वापस फीस नहीं किया, तो स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।