यहां के  कॉलेजों में महिलाओं को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

नई दिल्लीः महिला शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने सरकारी कॉलेजों में प्री-यूनिवर्सिटी, स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेस कर रही छात्राओं की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया है।  महिला शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने सरकारी कॉलेजों में प्री-यूनिवर्सिटी, स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेस कर रही छात्राओं की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने इस योजना पर अपनी मुहर लगा दी है और यह वर्तमान शैक्षिक सत्र से ही लागू होगी। हालांकि, यह योजना केवल सरकारी कॉलेजों में ही लागू होगी। संवाददाताओं से बात करते हुए प्रदेश के कानून और संसदीय कार्य मंत्री कृष्णा बायरेगोड़ा ने बताया कि सरकार 3.73 लाख लड़कियों की कॉलेज फीस अदा करेगी। इससे, राजकोष पर हर साल 95 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

वहीं, राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी। इससे, प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर फिल्म शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने आगे बताया कि पर्यटन विभाग फिल्म प्रोजेक्ट केपैमाने के आधार पर 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपए के मानदंड का भुगतान करेगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने कृषि से आवासीय और अन्य उद्देश्यों से भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी दे दी। छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए भत्तों के लिए की गई अनुशंसा को मंजूरी दे दी गई। इससे राज्य सरकार पर 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।