मोदी सरकार दौरान गहरे संकट में फंसी शिक्षा

नई दिल्लीः नई आर्थिक नीति के बाद शिक्षा मकड़जाल में फंसती चली गई और मोदी सरकार के कार्यकाल में तो यह और गहरे संकट में फंस गई, इसलिए अब शिक्षा को बचाना संविधान तथा देश बचाने की लड़ाई में तब्दील हो गई है। इस लड़ाई को तेज करने के लिए देश भर के शिक्षक लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में राजधानी में विशाल रैली निकालेंगे। यह बात आज यहां देश भर से आये शिक्षकों, राजनीतिज्ञों और शिक्षाविदों ने शिक्षा में संकट पर जनता की पहल विषय पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात कही। सम्मलेन का आयोजन शिक्षा आन्दोलन संयुक्त मंच ने किया था जिसमें तीस संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।  

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी की घोषणा पात्र समिति के सदस्य प्रोफ राजीव गौड़ा, योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य भालचंद्र मुंगेकर, माक्र्सवादी कमुनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ( फेडकुटा) एवं डूटा के अध्यक्ष राजीव रे, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष सोंझारिया मांझी, डूटा की पूर्व अध्यक्ष नंदिता नारायण समेत अनेक नेताओं ने सम्मलेन को संबोधित किया।

संसदीय शिक्षा समिति के सदस्य एवं जवाहलाल नेहरु विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य श्री गौड़ा ने सम्मलेन के उद्घाटन सत्र में कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के जरिए लोगों की मानसिकता को अपने कब्जे में लेना चाहती है और विघटनकारी विचारधारा के माध्यम से लोगों पर हावी होना चाहती है और इस तरह शिक्षक संस्थाओं को खत्म कर रही है। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय को उसने पुलिस स्टेट में बदल दिया है, उन्होंने अपना निजी अनुभव सुनाया और कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय को भी पुलिस छावनी में बदला जा रहा है और एक किताब का विमोचन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया था लेकिन आज शिक्षा संस्थाओं में अवैज्ञानिक चेतना फैलाई जा रही है और संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिसके खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ है, अगर हम एकजुट न होंगे और विरोध न करेंगे तो यह लडाई जीत नहीं सकते।