समिति ने की नई शिक्षा नीति में चार वर्षीय स्नातक डिग्री की सिफारिश

नई दिल्ली : विवाद में आने के बाद जिस चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) को 2014 में रोक दिया गया था, उसकी तर्ज पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने नई  राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए ऐसे ही चार साल के कार्यक्रम की सिफारिश की है। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि समिति ने अभी मसौदा पेश किया है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा नये मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा है। निशंक ने शुक्रवार को मंत्रालय में कामकाज संभाला। समिति ने स्नातक पाठ्यक्रमों में सुधारों के तहत चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है। मसौदे के अनुसार, तीन साल और चार साल दोनों के पाठ्यक्रम साथ-साथ चलेंगे, लेकिन इनमें छोड़ने और प्रवेश के कई विकल्प होंगे।