एजुकेशन डेस्क: राजस्थान सरकार ने संस्कृत शिक्षा, नगरीय विकास विभाग तथा विभिन्न अदालतों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक (एटीपी) के 46 पदों पर भर्ती की भी स्वीकृति दी है।

अदालतों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्कृत शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र विकास (टीएडी) व नगरीय विकास विभाग तथा विभिन्न अदालतों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक के 46 पदों पर भर्ती की भी स्वीकृति दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भर रही है और जरुरत के हिसाब से नये पदों को मंजूरी दी जा रही है।

विभाग में 308 नए शैक्षिक पदों का सृजन
इस मंजूरी के तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षिक पदों का सृजन होगा। टीएडी में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के चार नए पद मंजूर किए गए हैं। नवसृजित आठ अदालतों के लिए 25 पदों को मंजूरी दी गयी है।

पीआर के 46 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
इसी तरह नगर नियोजन विभाग, विभिन्न प्राधिकरणों, न्यासों व अन्य स्वायत्तषासी संस्थाओं में सहायक नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक (पीआर) के 46 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने की सहमति दी गयी है। एक अन्य फैसले में मुख्यमंत्री गहलोत ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निजी जल स्रोतों के नमूनों की रासायनिक व जीवाणु जांच की दर 1000 रुपये से घटाकर 600 रुपये किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।