छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से
Thursday, Jan 21, 2021 - 05:28 PM (IST)
रायपुर, 21 जनवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक होगा। यह जानकारी विधानसभा के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी।
विधानसभा के प्रधान सचिव चंद्र शेखर गंगराडे की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी।
इसमें कहा गया है, ‘‘छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का दसवां सत्र (बजट सत्र) 22 फरवरी को राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी और यह सत्र 26 मार्च तक चलेगा।’’
इसमें कहा गया है कि सत्र के दौरान राज्य के वित्त और सरकार के मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं राज्य में वित्त प्रभार संभालने वाले भूपेश बघेल सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे। हालांकि, बजट पेश करने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट के लिए विभागवार तैयारी की समीक्षा करने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं।
बृहस्पतिवार को बघेल ने इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, उड्डयन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
विधानसभा के प्रधान सचिव चंद्र शेखर गंगराडे की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी।
इसमें कहा गया है, ‘‘छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का दसवां सत्र (बजट सत्र) 22 फरवरी को राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी और यह सत्र 26 मार्च तक चलेगा।’’
इसमें कहा गया है कि सत्र के दौरान राज्य के वित्त और सरकार के मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं राज्य में वित्त प्रभार संभालने वाले भूपेश बघेल सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगे। हालांकि, बजट पेश करने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
राज्य के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट के लिए विभागवार तैयारी की समीक्षा करने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं।
बृहस्पतिवार को बघेल ने इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, उड्डयन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
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