पैराफेरी कंट्रोल एक्ट हटाने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा लैटर

चंडीगढ़(राजिंद्र) : शहर में लागू पंजाब न्यू कैपीटल पैराफेरी कंट्रोल एक्ट 1992 को हटाने के लिए हल्लोमाजरा के दीप काम्पलैक्स निवासी बी.एस. रावत ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

उन्होंने संसद द्वारा पास किए गए बिल ऑफ  प्रॉपर्टी राइट्स विधेयक को चंडीगढ़ में लागू करने की मांग की है। बी.एस. रावत ने अपने मांग की एक कॉपी गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी भेजी है। शहर में लाल डोरा के बाहर रहने वाले लोगों के लिए लाल डोरा एक बड़ी समस्या है। लाल डोरा के बाहर रहने वाले लोग चुनाव में वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा चुना गया नेता उनके क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है।

बी.एस. रावत ने बताया कि 22 दिसम्बर 1992 को लाल डोरा का विस्तार करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन वित्त सचिव एस.एस. बराड़ थे। कमेटी ने लाल डोरा के बाहर रहने वाले लोगों की जरूरतों की भी जांच की। कमेटी ने सुझाव भी देना था, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हो पाया है।