इस्तेमाल हो चुके अच्छी गुणवत्ता वाले बारदाने में गेहूं की भराई को मंजूरी : कै. अमरेंद्र सिंह’

चंडीगढ़, (अश्वनी): वर्ष 2021-22 के रबी के चल रहे मंडीकरण सीजन के दौरान गेहूं की निॢवघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार ने आढ़तियों द्वारा मुहैया करवाए गए अच्छी हालत वाले इस्तेमाल किए हुए बारदाने में गेहूं की भराई करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब की किसी भी मंडी में बारदाने की कमी न होने को यकीनी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह भी बताने योग्य है कि मंडियों में गेहूं की आमद बढ़कर रोजाना 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है और खरीदे हुए गेहूं के भंडारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए बारदाने और पी.पी. बैग की कमी है।

पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सीनियर अधिकारियों के साथ गेहूं की खरीद की प्रगति का जायजा लिया। सरहदी जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर में खरीद की गति के धीमा होने के मुद्दे पर यह स्पष्ट किया गया कि इन इलाकों में गेहूं के दाने सिकुड़ गए हैं जिस कारण इनकी खरीद से पहले भारत सरकार से खरीद संबंधी मापदंडों में ढील देने की जरूरत है।

पंजाब सरकार ने 16 अप्रैल को भारत सरकार को पहले ही लिख दिया था कि अमृतसर, तरनतारन और फाजिल्का जिलों में 11 प्रतिशत तक सिकुड़े और टूटे हुए और 10 प्रतिशत तक बदरंगा हुए गेहूं के दानों संबंधी बिना किसी कीमत कटौती के एकसमान मापदंडों में तुरंत ढील दी जाए। हालांकि, भारत सरकार द्वारा इस संबंधी जवाब अभी आना बाकी है। मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह ने खाद्य एवं सिविल सप्लाईज मंत्री और प्रमुख सचिव, खाद्य एवं सिविल सप्लाईज को यह मामला तुरंत सुलझाने के लिए भारत सरकार के अपने हमरुतबा व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है।

बताने योग्य है कि जिला अमृतसर (राजस्व जिला अमृतसर और तरनतारन) में एफ.सी.आई. और राज्य की खरीद एजैंसियों द्वारा गेहूं के नमूनों का साझे रूप में अध्ययन किए जाने के बाद यह सामने आया कि इन जिलों की कुछ मंडियों में बदरंगा हुए दानों की मात्रा 5 प्रतिशत और सिकुड़े और टूटे हुए दानों की मात्रा 11 प्रतिशत तक पाई गई है जो कि निर्धारित सीमा से ज्यादा है। इसी तरह फाजिल्का के मामले में भी सिकुड़े और टूटे हुए दानों की मात्रा 9.9 प्रतिशत तक पाई गई जो कि निर्धारित सीमा 6 प्रतिशत से अधिक है।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि कोविड महामारी के मद्देनजर मंडियों में सुरक्षा नियमों का सख्ती के साथ पालन यकीनी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों, आढ़तियों, मजदूरों के टीकाकरण की सुविधा के लिए मंडियों में विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि किसानों की भलाई उनकी मुख्य प्राथमिकता है और मंडियों में किसानों की फसल की निॢवघ्न खरीद की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य की खरीद एजैंसियों के मैनेजिंग डायरैक्टरों को राज्य में मंडियों का दौरा करने के हुक्म देते हुए कहा कि यदि किसी भी किसान की शिकायत ध्यान में आती है तो उसे पहल के आधार पर सुलझाया जाए।