क्लर्कों का ग्रेड पे 35,400 करने से सरकार का इनकार, हड़ताल जारी

चंडीगढ़,(पांडेय): हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच बुधवार को तीन बार बैठक हुई, तीनों दौर की ही वार्ता असफल रही। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के ए.सी.एस. और मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. जवाहर यादव के साथ हुई बैठक में एसोसिएशन ने प्रमुखता से अपनी मांगें रखी। लेकिन सरकार ने क्लर्कों द्वारा मांगे जा रहे 35,400 ग्रेड पे देने से साफ इनकार कर दिया है। 

हालांकि सरकार ने उनका ग्रेड पे बढ़ाने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन इतना नहीं जितना वह मांग रहे हैं। बैठक का कोई हल नहीं निकलने के बाद अब अगले सप्ताह फिर से मीटिंग हो सकती है। मीटिंग में शामिल क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया गया है। मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होने के कारण क्लर्क एसोसिएशन अपनी हड़ताल जारी रखेगा। दरअसल 5 जुलाई से क्लर्कों की हड़ताल शुरू होने के बाद अब तक सरकार के साथ 2 बैठकें हो चुकी हैं। 13 जुलाई को पहली बैठक मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. जवाहर यादव के आवास पर व पिछली बैठक 21 जुलाई को हुई थी। लघु सचिवालय में लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन इन दोनों बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल पाया।
 

-पिछले 22 दिनों से चल रही है हड़ताल 
हरियाणा में 5 जुलाई से चल रही क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल को आज पूरे 22 दिन हो गए हैं। हड़ताल के कारण 105 तहसीलों और सब-तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ा है। इससे प्रदेश को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। राज्य में हर साल करीब 8 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। इससे सरकार को करीब 11 हजार करोड़ रुपए की आय होती है। क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल के कारण विभिन्न जिलों में लगभग 55 हजार रजिस्ट्रियों का काम रुका हुआ है। इससे लगभग 4500 करोड़ रुपए का लेन-देन प्रभावित होने का अनुमान है। वहीं हड़ताल के कारण राज्य में लगभग 1 लाख 20 हजार लाइसैंस जैसे कागजात नहीं बन पा रहे हैं। अन्य विभागों में हड़ताल के कारण परेशानी आ रही है। लिपिक एसोसिएशन के प्रधान विक्रांत ने कहा कि लिपिक केवल अपनी 35,400 सैलरी की मांग पूरी करवाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास पूरे तथ्य हैं।