PGI के लिए केंद्र ने 50 करोड़ रुपए किए हैं मंजूर, पर मरीजों को फिर भी राहत नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Dec 15, 2015 - 10:29 AM (IST)

चंडीगढ़ । केंद्र सरकार पीजीआई को केमिस्ट शॉप को महंगे किराये पर देने के एवज में सालाना 50 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। यह पैसा इन केमिस्ट शॉप से आने वाले भारी भरकम किराये के एवज में दिया जाना है। केंद्र सरकार चाहती है कि पीजीआई महंगे किराये की बजाय उसे केमिस्ट शॉप दे जो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने का टेंडर भरता है। लेकिन पीजीआई प्रशासन अब केंद्र से 50 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं दिलाने को तैयार नहीं है। पीजीआई ने इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की केमिस्ट शॉप को महंगे किराये पर देने के लिए टेंडर निकाल दिए हैं। पीजीअाई की सबसे व्यस्त रहने वाली जगहों में से शामिल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की केमिस्ट शॉप पहले ही महंगे किराये लेकर दी गई थीं। इमरजेंसी की केमिस्ट शॉप का किराया अभी 40 लाख से ऊपर है।केमिस्ट को साढ़े छह लाख हर महीने सर्विस टैक्स भी देना होगा। इस तरह हर महीने केमिस्ट को 60 लाख महीने से ज्यादा हो जाएगा। 

पीजीआई में पिछले सात में पीजीआई की केमिस्ट शॉप का किराया 500 गुणा बढ़ गया है। पीजीआई में न्यू ओपीडी की केमिस्ट शॉप का किराया पहली बार 2008 में 6 लाख 21 हजार था। लेकिन पिछले साल अगस्त में ये शॉप हर महीने 42 लाख का किराया देने वाले को अलॉट किया गया। हर महीने 42 लाख के किराए के अलावा 12.36 फीसदी सर्विस टैक्स चुकाना पड़ रहा था। पीजीआई केमिस्ट शॉप्स का किराया महंगा होने की वजह से मरीजों को ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा। इसलिए पीजीआई खुद केमिस्ट शॉप्स चलाए और किराए से होने वाली आमदनी की भरपाई केंद्र सरकार करे। पिछले दिनों दिल्ली में हुई स्टेंडिंग फाइनेंस कमेटी में पीजीआई को किराए के बदले केंद्र की तरफ से 50 करोड़ देने को मंजूरी मिली। यानी पीजीअाई की केमिस्ट शॉप्स ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने के आधार पर दी जाएं। पीजीआई प्रशासन का कहना है कि मंजूर की हुई ग्रांट अगले फाइनेंशियल ईयर से मिलेगी। इन केमिस्ट शॉप का टैंडर खत्म हो रहा है और दोनों शॉप्स को ही बंद नहीं कर सकते। इसलिए ये टैंडर निकाला गया। जब टेंडर का टर्म पूरा हो जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय की इच्छा के मुताबिक ही केमिस्ट शॉप का टेंडर किया जाएगा।

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