सेक्टर-39 ग्रेन मार्किट व सब्जी मंडी : सलाहकार ने आपत्तियां दूर करके 10 दिन के अंदर प्लान सबमिट करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)।यूटी प्रशासक सलाहकार धर्मपाल ने आर्किटेक्ट विभाग को निर्देश दिए कि वह सेक्टर-39 में मंडी व ग्रेन मार्किट शिफ्ट करने के लिए आपत्तियां दूर करके 10 दिन के अंदर प्लान सबमिट करें। प्रशासन का प्रयास है कि सेक्टर-26 सब्जी मंडी जिन समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, वह सेक्टर-39 मंडी में देखने को न मिले। सलाहकार ने सोमवार को स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की एक बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान निर्देश दिए कि विभाग से चार गैस गोदामों को स्थानांतरित करने का काम करें। आर्किटेक्ट विभाग की तरफ से 10 दिन के अंदर ड्राइंग्स फाइनल की जाएगी, जिसके बाद ही शॉप्स की नीलामी प्रक्रिया शुरु होगी।

बता दें कि यूटी प्रशासन ने अप्रैल माह में फैसला लिया था कि यहां 92 शॉप-कम-ऑफिस (एससीओ) की फ्री होल्ड पर नीलामी की जाएगी। प्रत्येक एससीओ का एरिया 120 स्क्वेयर यार्ड है, जिसके चलते इसका आरक्षित मूल्य 3.70 करोड़ रुपये के करीब बनेगा। बता दें कि ग्रेन, फल व सब्जी मंडी को सेक्टर-39 में शिफ्ट करने का मामला वर्ष 2002 से लंबित पड़ा था। दूसरी ग्रेन, फल और सब्जी मंडी के लिए 75 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। वर्तमान में चंडीगढ़ एस्टेट नियम 2007 के नियमों और शर्तों के अनुसार फल और सब्जी मंडी के लिए एससीओ की साइटों को खुली नीलामी के लिए रखा जाएगा। आरक्षित मूल्य की गणना सेक्टर-38 में एससीओ के वर्तमान कलेक्टर रेट के आधार पर की गई है। सेक्टर-26 मंडी के मौजूदा लाइसेंसधारकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यहां करीब 170 लाइसेंसधारकों में से 30 अनाज और बाकी फल और सब्जियों का काम करते हैं।

फेज वाइज बंद की जाएगी सेक्टर-26 मंडी :
नई ग्रेन, फल और सब्जी मंडी सेक्टर-39 में दुकानों के आवंटन के बाद सेक्टर-26 मंडी को बंद करने का काम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वर्ष 2018 में यूटी प्रशासन ने निर्माण कार्य के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया था। इससे पूर्व वर्ष 2015 में फंड की कमी के कारण काम बंद कर दिया गया था। मंडी को शिफ्ट करने में देरी के चलते व्यापारियों व किसानों में भारी आक्रोश चल रहा था। वर्ष 2015 अगस्त माह में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी करते हुए मंडी का काम शुरु करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने भी अपने एफिडेविट में कहा था कि वे 31 मार्च 2016 तक यहां मंडी शुरु कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके इसमें देरी होती गई।

मंडी शिफ्टिंग की प्रक्रिया में मांगों का रखे ध्यान :
सब्जी मंडी के आढ़तियों की मांग है कि मंडी में साइटों की नीलामी व मंडी शिफ्टिंग की प्रक्रिया में उनकी सभी मांगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले मौजूदा लाईसेंस धारकों को साइट्स अलॉट की जानी चाहिए और उसके बाद ही बाकी बची साइट्स की नीलामी होनी चाहिए। प्रशासन इस्टे्ट रूल्स के तहत ये नीलामी करने की तैयारी कर रहा है, जिसका विरोध भी किया जा रहा है। सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान बृजमोहन ने कहा कि पंजाब के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड रूल्स के तहत ये नीलामी होनी चाहिए और उसी के तहत ये प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों का ध्यान नहीं रखा गया तो वह नीलामी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे।