वित्त मंत्री चीमा ने दिया विपक्षी नेताओं द्वारा ऋण संबंधी किए जा रहे झूठे प्रचार का कड़ा जवाब: अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के लिए गए ऋण के ब्याज के तौर पर अदा किए गए 27000 करोड़

चंडीगढ़,(रमनजीत): पंजाब सरकार द्वारा लिए गए ऋण संबंधी विपक्षी नेताओं द्वारा किए जा रहे प्रचार को झूठा करार देते हुए वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थिति स्पष्ट की है। चीमा ने मौजूदा राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण के एक-एक पैसे का विवरण देते हुए बताया कि कुल ऋण में से पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लिए ऋण के ब्याज के तौर पर 27 हज़ार करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को केंद्र सरकार से 8,145 करोड़ रुपए के बकाए दिलाने में राज्य सरकार की मदद करने की भी अपील की।  

पंजाब भवन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब पर पिछले डेढ़ साल के दौरान चढ़े 47,109 करोड़ रुपए के ऋण के जवाब में 48,530 करोड़ रुपए का लेखा-जोखा दिया। चीमा ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल के दौरान 47,109 करोड़ रुपए का ऋण उठाया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उठाए गए 32,448 करोड़ रुपए और 1 अप्रैल, 2023 से 31 अगस्त तक 14661 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं। इसमें से 27,106 करोड़ रुपए पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज के तौर पर अदा किए गए थे। उन्होंने कहा कि पूंजीगत खर्चों पर 10,208 करोड़ रुपए ख़र्च करने के अलावा राज्य सरकार ने पनसप और पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के 1148 करोड़ रुपए के ऋण को सहन किया, जिससे इन संस्थाओं को बचाया जा सके। पिछली सरकारों के बकाया बिजली सब्सिडी बिल के 2556 करोड़ रुपए पी.एस.पी.सी.एल. को अदा किए गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्रामीण विकास फंड के 798 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों के 1008 करोड़ रुपए, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीमों के 1750 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सस्ती दरों पर ऋण दिलाने के लिए स्थापित किए सिंकिंग फंड में भी 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
 

जी.एस.टी. में 17 प्रतिशत और आबकारी राजस्व में 44 प्रतिशत वृद्धि दर्ज  
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर कुल 8145 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें 5637 करोड़ ग्रामीण विकास फंड, 1857 करोड़ विशेष पूंजी सहायता और 651 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के शामिल हैं। केंद्र सरकार को पत्र लिखने के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार की ओर बकाया ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) समेत राज्य के बकाए मांगने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकातें भी की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल को केंद्र सरकार से बकाया राशि दिलाने में मदद करने की अपील की। झूठी बयानबाजी करने वाले विरोधी पक्ष के नेताओं को कड़ा जवाब देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य ने जी.एस.टी. में 17 प्रतिशत, आबकारी राजस्व में 44 प्रतिशत, वाहनों से टैक्सों में 13 प्रतिशत, और स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन से राजस्व में 3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके अकाली-भाजपा सरकार द्वारा पंजाब को दी गई 32,000 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट कर्जे की सौगात की ब्याज दर को घटाकर 7.35 प्रतिशत करने में सफलता हासिल की है, जिससे राज्य को 3500 करोड़ रुपए की बचत हुई है।  
 

नॉर्थ जोन कौंसिल मीटिंग में उठाएंगे चंडीगढ़ समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दे
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि मंगलवार से अमृतसर में होने वाली नॉर्थ जोन कौंसिल की मीटिंग में राज्य के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। कौंसिल की पिछली मीटिंग के दौरान बी.बी.एम.बी और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे प्रभावशाली ढंग से उठाए गए थे। हरियाणा द्वारा अलग विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ से जमीन लेने की कोशिशों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। हरियाणा पंचकूला में अपनी अलग विधानसभा बना सकता है।  
 

बातचीत से हल हो कनाडा विवाद
कनाडा-भारत विवाद संबंधी पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैनेडा में केवल पंजाब के ही नहीं, पूरे भारत के विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां कई भारतीय पेशेवर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत से इस मुद्दे को जल्दी हल करना चाहिए।