प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू करे सरकार : कुलभूषण

चंडीगढ़, (पांडेय): नैशनल इंडीपैंडैंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वैल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से 2003 से पूर्व चल रहे प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों की निदेशालय के पास लंबित सूची को तुरंत जारी करें। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के कारण अब तक बंद पड़े प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू करने का फरमान जारी करे। कुलभूषण ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश संख्या प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की है, जो मार्च से ही बंद पड़े हैं जिससे इनमें पढऩे वाले 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है।

वह मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। निसा अध्यक्ष ने कहा कि विशेषकर बजट स्कूल्स के विद्यार्थी जिनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है स्कूल बंद होने के कारण अत्यधिक प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ रहा है। अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं खोले गए तो इनकी शिक्षा में होने वाली क्षति को पूर्ण करना बहुत मुश्किल होगा। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि वल्र्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक स्कूल बंद होने के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए लगभग 400 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा।

इसलिए कुलभूषण शर्मा ने सरकार से अपील की है कि जब पंजाब सरकार स्कूल खोल सकती है तो हरियाणा सरकार भी प्रदेश में प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोले। फैडरेशन के गुरुग्राम के महासचिव पंकज सेठी ने कहा कि अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल तुरंत नहीं खोले जाते है तो प्रदेश के 30 प्रतिशत स्कूल बंद हो जाएंगे और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी बेरोजगार हो जाएंगे। फैडरेशन की प्रवक्ता निशा शर्मा और पिंकी शर्मा ने कहा कि सरकार 2003 से पूर्व चलने वाले स्कूलों को भूमि के मानकों में राहत प्रदान करने जा रही है जो स्वागत योग्य कदम है और हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास एग्जिसिं्टग स्कूलों की सूची लंबित पड़ी हुई है उसे तुरंत जारी कर ताकि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ ऐसे 600 से अधिक स्कूलों को मिल सके।

‘शिक्षा मंत्री से जल्द मिलेगा प्रतिनिधिमंडल’
निजी स्कूल संचालकों की मांगों को लेकर जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री कंवर पाल से मुलाकात करेगा। फैडरेशन के नेताओं ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार की ओर से स्कूल बसों का रोड टैक्स और बिजली बिलों में कटौती का पत्र अब जारी नहीं हो सका है जिसके कारण स्कूल संचालकों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।