अब हरियाणा में तीन करम से अधिक चौड़ाई वाले सभी रास्ते होंगे पक्के

चंडीगढ़,(पांडेय): हरियाणा में गांवों और शहरों के बीच कनैक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3 करम से अधिक चौड़ाई वाले सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। साथ ही, सड़क नैटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत 1647 सड़कों में से 1632 सड़कों के टैंडर हो चुके हैं और 1378 सड़कों का काम आबंटित किया जा चुका है। यह जानकारी आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ हुई एक अहम बैठक में दी गई। बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़कों, मेरी फसल मेरा ब्योरा, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेरी माटी-मेरा देश, ङ्क्षलगानुपात सहित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। 
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मुरम्मत व निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को 25-25 करोड़ रुपए की राशि सडक़ों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। इन सड़कों के टैंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया और वर्क अलॉट करने में देरी न करें। उन्होंने 5 करम के रास्तों के कार्य के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त इन रास्तों का सीमांकन सुनिश्चित करें ताकि समयबद्ध तरीके से इन पर काम शुरू हो सके। 

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। बैठक में बताया गया की ऐसी सड़कों के लिए 20 लाख रुपए की लागत की सड़क के कार्य एक्सीएन की कमेटी अपने स्तर पर करवा सकती है, इससे ऊपर के कार्य के लिए मुख्यालय के पास फाइल आएगी। उन्होंने उपायुक्तों को सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 
 

-प्रत्येक परियोजना एवं योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी
मनोहर लाल ने कहा कि उपायुक्तों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना व कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समयसीमा के भीतर हो, ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और मांगों की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और शिकायतों का समाधान तभी माना जाएगा, जब प्रतिवेदन देने वाला व्यक्ति संतुष्ट होगा। लोगों की संतुष्टि ही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में कुछ शिकायतें, विशेष रूप से सरपंचों द्वारा उठाई गई शिकायतों की मौके पर ही घोषणा होती है। इसलिए प्रशासनिक सचिव और उपायुक्त जन संवाद के दौरान की गई घोषणाओं की एक व्यापक सूची संकलित करें और इन्हें सी.एम. घोषणाओं में शामिल करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायत विभागों में आने वाली मांगों की समय-समय पर समीक्षा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालयों में प्राप्त सभी शिकायतों की भी बारीकी से निगरानी की जाए और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उपायुक्तों को पंचायतों से संबंधित मांगों से जुड़ी व्यवहार्यता और लागत अनुमानों की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। 
 

-फसल की कटाई से पहले एम.एफ.एम.बी. पर डेटा मिसमैच को किसानों के साथ साझा करें
बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर दर्ज फसलों का कुछ डाटा मिसमैच है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आगामी 2-3 दिनों में तुरंत टीमें गठित कर मौके पर जाकर चैक करें और डेटा को सत्यापित करें। इसके अलावा, किसानों को भी एक संदेश भेजा जाए कि वे भी तुरंत जिला कार्यालय में जाकर अपना डाटा सही करवा लें। उन्होंने कहा कि राज्य में 25 सितम्बर से खरीद शुरू हो जाएगी, इसलिए सत्यापन का कार्य मिशन मोड में लेकर करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया है, इसका उद्देश्य यही है कि आगामी भविष्य में डाटा से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी न आए। 
 

-25 से होगी धान व बाजरे की खरीद, जिला उपायुक्त मंडियों में तैयारियां करें सुनिश्चित
मनोहर लाल ने कहा कि 25 सितम्बर से धान व बाजरे की खरीद की जाएगी। उन्होंने जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में संबंधित अधिकारियों के साथ खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने निर्देश दिए की खरीद आरंभ होने से पहले सभी मंडियों में पिछले वर्ष का स्टॉक अवश्य चैक कर लें, ताकि कोई भी नई खरीद में स्टॉक की गई फसल को बेचने की कोशिश न करे। साथ ही नमी मापने वाले मीटरों की कैलिब्रेशन करवाने जैसी तैयारी अभी पूरी कर लें। उन्होंने मार्कीटिंग बोर्ड के अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने, आवश्यक कम्प्यूटर उपकरण और डेटा एंट्री ऑप्रेटरों के साथ-साथ निर्बाध इंटरनैट सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सभी व्यवस्थाएं मौजूदा मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
 

-बाजरे की तस्करी पर रखें नजर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से हरियाणा को 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की अनुमति मिल चुकी है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगङ्क्षलग की आशंका है। इसे देखते हुए जिला उपायुक्त कि पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगङ्क्षलग हो इसलिए सभी जिला उपायुक्त सभी संबंधित एजैंसियों के सहयोग से सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें।