स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट : पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने प्रोजैक्ट पर मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): शहर में स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट के तहत पूरे शहर में स्मार्ट मीटर लगने हैं। अब पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से प्रोजैक्ट में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये प्रोजैक्ट पूरा होने पर उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए। पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की रिपोर्ट में इस प्रोजैक्ट को चर्चा के लिए शामिल किया गया था, जिसके बाद ही कमेटी की तरफ से उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए। वहीं, बिजली विभाग के निजीकरण करने के चलते अभी कुछ भी साफ नहीं है कि प्रोजैक्ट को निजीकरण के लिए फाइनल कंपनी कंप्लीट करेगी या फिर प्रशासन। विभाग ने पायलट प्रोजैक्ट के अंदर 28 करोड़ रुपए में कुल 30 हजार स्मार्ट मीटर लगाने हैं, जिसके बाद ही पूरे शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। पूरे शहर के लिए करीब 241 करोड़ में स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट का काम कंप्लीट करना है। 

बिजली विभाग के निजीकरण की पहल के बाद धीमा हुआ काम
बता दें कि पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठा था कि शहर में इलैक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये प्रोजैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जल्दी अप्रूवल के लिए काम किया जाना चाहिए। इसके बाद ही बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस काम के लिए 241 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए और मार्च 2020 में प्रशासन को भी इसके प्रति अवगत करवाया दिया गया था। इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि वह प्रोजैक्ट मैनेजमैंट कंसल्टैंट हायर करने जा रहे थे लेकिन अब बिजली विभाग का निजीकरण भी किया जा रहा है। इसके चलते इस काम को थोड़ा स्लो कर दिया गया है, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी ही बिजली का पूरा काम देखेगी तो विभाग द्वारा इस पर खर्च क्यों किया जाए। यही कारण है कि कंसल्टैंट से लेकर अन्य काम पर वह विचार कर रहे हैं कि निजीकरण के लिए फाइनल कंपनी ही इसका काम देखे या फिर वह खुद ये कंप्लीट करवाएं। अभी कुछ भी क्लीयर नहीं है।

 
बिजली कट से छुटकारा मिलेगा
प्रशासन का इलैक्ट्रिसिटी विभाग पायलट प्रोजैक्ट के तहत पांच सैक्टरों और छह गांवों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है, जिसके तहत पिछले माह तक प्रशासन ने करीब 6 हजार से ऊपर स्मार्ट मीटर लगा दिए थे। बता दें कि ये नया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के बाद लोगों को बिजली कट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इससे लोड भी कम हो जाएगा। अभी फिलहाल पुरानी वायर होने के चलते लोड बढ़ता जा रहा है, जिससे हमेशा लोगों को बिजली कट का सामना करना पड़ता है। 

इन सैक्टरों में लगाए जा रहे पहले स्मार्ट मीटर 
विभाग की सब डिवीजन नंबर 5 के अंदर पहले ये सभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके अंदर जो सैक्टर और गांवों आते हैं, उनमें इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1, 2, सैक्टर-29, 31, 47, 48, रामदरबार, गांव फैदां, हल्लोमाजरा, बहलाना, रायपुर कलां, मखनमाजरा और दड़वा गांव शामिल हैं। इसे एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया गया है।

ऐसे कंट्रोल होगा पूरा प्रोजैक्ट 
इस पायलट प्रोजैक्ट का कंट्रोल बिजली विभाग में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्यूजेशन (सकाडा) से होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्मार्ट ग्रिड प्रोजैक्ट के तहत सैक्टर-18 में स्काडा सैंटर बनाने की बिल्ंिडग का काम तो पूरा कर लिया है लेकिन उसमें मशीनरी प्रदान करने के काम में अभी थोड़ा समय लगेगा। स्काडा के कंट्रोल रूम में बैठा कर्मचारी किसी भी कंज्यूमर की कंजप्शन ज्यादा होने पर बिजली कट लगा देगा। साथ ही उसे मैसेज भी देगा। वहीं, इसमें लाइन टूटने या फॉल्ट का भी पता लगता रहेगा। इसमें एरिया के उपभोक्ता की बिजली चली जाने पर दूसरे सब स्टेशन से सकाडा के कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमैटिक जोड़ी जाएगी।