आईटी पार्क प्रोजेक्ट : वाइल्डलाइफ बोर्ड से परमिशन की संभावनाएं कम, सीएचबी ने प्रशासन से मांगे एक हजार करोड़ रुपए

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की आईटी पार्क हाउसिंग स्कीम को मंजूरी न मिलने के बाद सीएचबी ने यूटी प्रशासन को 123 एकड़ भूमि वापिस देने की पेशकेश की है। साथ ही बोर्ड ने आईटी पार्क प्रोजेक्ट पर हुए खर्च के रुप में प्रशासन से एक हजार करोड़ रुपए की राशि मांगी है। सीएचबी ने सेक्रेटरी को इस संबंध में हाल ही में लेटर लिखा है। बता दें कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ की स्टैंडिंग कमेटी ने पिछले साल अक्तूबर माह में सीएचबी के आईटी पार्क हाउसिंग स्कीम के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद ही सीएचबी ने पुनर्विचार के लिए मिनिस्ट्री के समक्ष दोबारा ये मामला उठाया था।

लेटर में बोर्ड ने कहा है कि वाइल्डलाइफ बोर्ड से प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिलने की संभावनाएं कम हैं, इसलिए अगर परमिशन नहीं मिलती है तो इस भूमि की पजेशन उनसे वापिस लेने के साथ ही उक्त राशि उन्हें जारी की जानी चाहिए। सीएचबी के अनुसार प्रोजेक्ट का एरिया ईको सेंसटिव जोन से 1.25 किलोमीटर बाहर है, जहां निर्माण कार्यों की अनुमति है। 2017 में चंडीगढ़ ने यूटी के भीतर आने वाले सेंक्चुरी की सीमा से 2 से 2.75 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ईको सेंसटिव जोन के रूप में घोषित किया था। लेकिन

नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 13 अक्तूबर को हुई बैठक में सीएचबी की जनरल हाउसिंग स्कीम को नामंजूर कर दिया था। बोर्ड ने कहा था कि सेंक्चुरी के पास ऊंची इमारतें बनने से प्रवासी पक्षियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों के चलते वायु व ध्वनि प्रदूषण होगा, जिससे सेंक्चुरी व पक्षियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि प्रशासन ने सीएचबी को आईटी पार्क में 123 एकड़ भूमि अलॉट की थी।