सोमवार से होगा रेहड़ी-फड़ी वालों का सामान जब्त, निगम चलाएगा अभियान

चंडीगढ़(राय) : नगर निगम आगामी सोमवार को शहर में अभियान चला कर उन स्ट्रीट वैंडर्स का सामान जब्त करेगा जिन्होंने अभी तक निगम के पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आज टाऊन वैंडिंग कमेटी की निगमायुक्त जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

यहां बता दें कि निगम उन वार्डों में पड़ते सैक्टरों में बैठे उन वैंडर्स का सामान उठाएगा जिनके वार्ड के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो चुका है लेकिन वैंडर्स ने न तो फीस जमा करवाई है और न ही रजिस्ट्रेशन। अभी तक 16 वार्डों के रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है और बाकी बचे 10 वार्डों के वैंडर्स की रजिस्ट्रेशन का काम 29 तक जारी रहेगा। निगम अधिकारी ने बताया कि अभियान चलाने का मकसद उन वैंडर्स को चेतावनी देना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, ताकि वे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। 

जो वैंडर्स रजिस्ट्रेशन करवाने से रह गए है वे भी रजिस्ट्रेशन कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बैठक में यह भी तय कि जिन वैंडर्स का सर्वे में सही प्रूफ नहीं होगा उन्हें भी बैठने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। निगम की इन्फोर्समैंट विंग नियमों की उल्लंघना पाए जाने पर सामान जब्त कर सकता है। 
तंबाकू-सिगरेट बेचने वालों को एक्ट और इसकी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तंबाकू-सिगरेट बेचने वालों को उनकी आजीविका चलाने के लिए अन्य काम दिए जाने का मौका दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तंबाकू-सिगरेट बेचने पर पाबंदी होगी।

सर्वे से आधे भी नहीं पहुंचे रजिस्ट्रेशन करवाने :
शहर में स्ट्रीट वैंडर एक्ट के तहत करवाए गए सर्वे में जितने स्ट्रीट वैंडर्स सर्वे में शामिल हुए थे सर्वे करवाने के बाद उनमें से अधिकतर रजिस्ट्रेशन के समय गायब हो रहे हैं। निगम इन दिनों सर्वे में जिन लोगों के नाम शामिल है उनके रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, ताकि उन्हें शहर में बिठाया जा सके लेकिन निगम के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आधे से भी कम वैंडर अपनी फीस जमा करवा रहे हैं। 

इसका प्रमुख कारण यही है कि फर्जी और सीजनल वैंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा अधिक फीस भी वैंडरों के रजिस्टे्रशन न करवाने का प्रमुख कारण है। निगम ने स्ट्रीट वैंडर एक्ट के तहत पिछले साल जो सर्वे करवाया था, उसमें शहर भर में 21622 के करीब वैंडर सामने आए थे, जो कि एक बड़ा आंकड़ा था। लेकिन अब तक निगम ने शहर भर में जो रजिस्टे्रशन किया है, उसमें मात्र 6 हजार के करीब वैंडर ही सामने आए हैं।

कुछ ये भी हुए फैसले :
-आई.टी. डिपार्टमैंट यू.टी. के सहयोग से ई-संपर्क के जरिए वैंडर्स अपनी फीस भी जमा कराए जाने का विकल्प खोला जाएगा।
-वैंडर की मृत्यु की स्थिति में अगले योग्य वैंडर्स को व्यवसाय चलाने के लिए मंजूरी प्रदान की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अनिल कुमार, एस.ई.बी. एंड आर. विवेक त्रिवेदी व कमेटी के सभी सदस्य शामिल थे।