निगम ने प्रशासन को 6 करोड़ 27 लाख रुपए का नया सेवा कर नोटिस जारी किया
Friday, Feb 07, 2020 - 01:27 PM (IST)
चंडीगढ़(राय) : चंडीगढ़ नगर निगम ने प्रशासन को 6 करोड़ 27 लाख रुपए का नया सेवा कर नोटिस जारी किया है। निगम द्वारा जारी किए गए नए नोटिस में प्रशासन के 359 भवन शामिल हैं। निगम के नए संशोधित नोटिस में 1 अप्रैल, 2015 से 31 मई, 2019 तक चार साल की अवधि के लिए सेवा कर का भुगतान करने के लिए कहा गया है। निगम ने प्रशासन को इस महीने फरवरी में रिलीज करने का समय दिया है।
गौरतलब है कि नगर निगम ने पहले सेवा कर प्रशासन को नोटिस जारी कर 2004 से 2019 तक प्रशासन के 217 भवनों पर 53 करोड़ रुपए के सेवा कर का भुगतान करने को कहा था। सूत्रों के अनुसार, निगम ने सेवा कर नाम लेकिन नोटिस के मामले में प्रशासन की संपत्ति को सील करने की तैयारी की थी।
बैठक के बाद प्रशासन ने निगम के साथ एक बैठक की और इस बीच, प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि 2015 के बाद कई विभागों को अलग कर दिया गया है और यह निर्धारित करने में समस्या होगी कि किस विभाग पर कर लगाया गया है और इसका भुगतान कौन करेगा।
बैठक के दौरान प्रशासन वर्तमान में 2015 में निगम को शामिल कर रहा है बाद में सेवा कर की जांच करने के लिए कहा गया और अपील की गई कि उसके बाद, 2004 से 2014 तक, प्रशासन के साथ बैठक के बाद सेवा कर को संशोधित किया और फरवरी के उसी महीने में प्रश्न जारी करने के लिए इस नोटिस को फिर से जारी किया।
इस साल अब तक संपत्ति टैक्स के रूप में 47 करोड़ जुटाए :
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, सरकारी डिस्पैंसरी सैक्टर-16 का अस्पताल, जिला अदालत, पंजाब और हरियाणा विधान भवन, नया सचिवालय, ई-संपर्क केंद्र, रॉक गार्डन, बुडै़ल जेल, सैक्टर-17 बस स्टैंड, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण भवनों के लिए सेवा कर जमा करने के लिए कहा गया था।
निगम ने इस साल अब तक संपत्ति और हाऊस टैक्स के रूप में कुल 47 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अनिल कुमार गर्ग ने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद कई विभाग थे, इसलिए 2015 से 2019 तक पिछली अवधि के लिए नोटिस दिया गया था और पिछली बार चर्चा के लिए अलग नोटिस दिया गया था। उन्होंने कहा कि निगम वर्तमान में चार साल के सेवा कर के लिए यह नया नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें प्रशासन को इसी महीने फरवरी में कर का भुगतान करने के लिए कहा गया है।