लैंड पूलिंग समेत कई मांगें पूरी, किसान खुश

मोहाली (नियामियां) : मोहाली के पास के गांवों के किसानों की लैंड पुलिंग समेत अन्य अहम मांगों और शहर के विभिन्न सैक्टरों व गांवों के लोगों की बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याएं का हल पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया से करीब अढाई घंटे चली मीटिंग दौरान करवा दिया। 

यहां फेज-8 में ग्माडा दफ्तर में हुई मीटिंग दौरान सिद्धू के नेतृत्व में विभिन्न गांवों के सैंकड़ों किसानों और शहर वासियों ने कैबिनेट मंत्री सरकारिया के समक्ष मांगें रखी। जिन पर विस्तार से चर्चा की गई। आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सर्वजीत सिंह और मोहाली के डिप्टी कमिश्नर-कम-मुख्य प्रशासक ग्माडा गिरिश दियालन, सीनियर टाऊन प्लानर ग्माडा पंकज बावा और स्वास्थ्य मंत्री के राजनीतिक सचिव हरकेश चंद शर्मा और अन्य अधिकारियों की हाजिरी में यह बैठक हुई। 

इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों को नंबरदार लखनौर जसविंदर सिंह गिल, बूटा सिंह सोहाना, तारा सिंह, दविंदर सिंह, जगतार सिंह सरपंच बाकरपुर, हरी सिंह पंच, सर्बजीत सिंह के नेतृत्व में मिले। प्रतिनिधिमंडल ने इकोसिटी की तर्ज पर एयरोसिटी, आई.टी. सिटी और 88-89 सैक्टरों में ‘प्राइम लोकेशन चार्जिज’ माफ करने की मांग की, जिस पर दोनों मंत्रियों ने सहमति जताई। 

इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने गांव बाकरपुर के किसानों को एयरोसिटी-सी और डी ब्लॉक में 100 गज कवर्ड एरिया वाले कमर्शियल प्लाट देने का भी फैसला किया। पहले सरकार पार्किंग समेत 121 वर्ग गज का कमर्शियल प्लाट दे रही थी, जिसमें से कवर्ड एरिया तकरीबन 60 गज ही बनता था।इकोसिटी किसान संघर्ष कमेटी के जनरल सचिव अजीत सिंह और अन्य की ओर से रखी मांग पर लैंड पुलिंग के प्लाटों के पारिवारिक तबादले दौरान निर्माण समय में रियायत पांच साल करने का फैसला हुआ।

3 प्रतिशत फीस को भी माफ करने का भरोसा
 सरकारिया ने लैंड पुलिंग प्लाटों की रजिस्ट्रेशन और अन्य खर्चों पर 3 प्रतिशत फीस को भी माफ करने पर विचार करने का भरोसा दिया। इस दौरान गांव बाकरपुर, सोहाना, मौली बैदवान, लखनौर और चाचोमाजरा में सीवरेज का स्तर नए सैक्टरों जैसा करने और अन्य बुनियादी सुविधाएं देने का भी फैसला किया।

बूथों पर पहली मंजिल बनाने की इजाजत देने की मांग पर विचार करने का आश्वासन
मीटिंग में प्रॉपर्टी डीलरों की विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा की तर्ज पर शहर के 3,370 बूथ और सिंगल स्टोर दुकानों पर पहली मंजिल बनाने की इजाजत देने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने बनती फीस भी सरकार को देने के लिए सहमति व्यक्त की। इस मांग पर कैबिनेट मंत्री सरकारिया ने विचार करने का भरोसा दिया।

सरकारी बकाया भरने पर मालिकाना हक मिलेगा
कैबिनेट मंत्रियों ने पंचम सोसायटी के फ्लैटों के बशिंदों को साल-2006 से बचा सरकारी बकाया भरने के बाद में मालकाना हक देने का भी भरोसा दिलाया। इस बैठक के दौरान विभिन्न सैक्टरों की रैजीडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशनों की समस्याएं को भी पहल के आधार पर हल करने पर विचार किया। इस मौके पर तजिंदर पूनिया, भगत सिंह नामधारी, हरिदयाल चंद बडबर, पंचम सोसायटी के विनीत मलिक, अमनप्रीत विक्टर और सुच्चा सिंह कलौड़ उपस्थित थे।