अस्थाई निजी स्कूलों को सरकार का तोहफा, जमीन में मिलेगी छूट : शर्मा

चंडीगढ़,(पांडेय): नैशनल इंडिपैंडैंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डा. कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अस्थाई निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ सफल वार्ता हुई। मान्यता को लेकर हर वर्ष स्कूल संचालकों पर लटकने वाली तलवार का हल निकल आया है। सरकार ने 2 साल की राहत देने का निर्णय लिया है। जल्द ही इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफकेशन जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वार्ता में मुख्यमंत्री ने दो मंजिला भवन वाले स्कूलों को जमीन में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की बड़ी घोषणा की है। साथ ही कोई स्कूल यदि जहां चल रहा है वहां जमीन के नियम पूरे नहीं कर पाता है तो वह एक निश्चित बॉन्ड सरकार के साथ भरकर पुराने नियम (2009) के अनुसार अपना विद्यालय बाहर  शिफ्ट कर सकते हैं। छोटे स्कूलों पर विशेष मेहरबानी करते हुए मुख्यमंत्री ने सस्ते दरों पर सरकारी सैक्टरों में जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही है। इन विद्यालयों को आॢथक सहायता देने का वायदा किया है।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलभूषण शर्मा ने बताया कि निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वैल्फेयर एसोसिएशन समेत कई अन्य शिक्षा से जुड़ी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने गत दिनों शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और निदेशक अंशज सिंह के साथ बैठक की। इसके बाद निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर उन्हें निजी स्कूलों की छह सूत्रीय समस्याओं से अवगत करवाया। गहन चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर समाधान के लिए सहमति प्रदान कर दी। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में हजारों अस्थाई एवं स्वीकृत विद्यालय है जो वर्तमान समय में लैंड नॉर्मस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार उनको खाली जमीन में शिङ्क्षफ्टग की अनुमति प्रदान करें। सी.एम. ने इस मुद्दे के तकनीकी पक्ष पर चर्चा करने के बाद इस मांग को मान लिया है और वायदा कर लिया है कि जल्द ही सरकार इस ङ्क्षबदु पर नोटिफिकेशन जारी करेगी।