अब पंचायती जमीनों पर अवैध माइनिंग होगी बंद, 30 तक होगी सूची तैयार

मोहाली(नियामियां) : ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग पंजाब के सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब के समूह जिला विकास और पंचायत अफसरों और ब्लाक विकास और पंचायत अफसरों को माइनिंग के लिए गांवों की पंचायती जमीनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं और यह सूची 30 नवम्बर तक हर हालत में तैयार करने को कहा है। 

वर्मा ने मोहाली स्थित विकास भवन में विशेष बातचीत दौरान बताया कि इसके साथ एक तरफ अवैध तौर पर होती माइनिंग रुकेगी और दूसरी तरफ पंचायतों की आमदन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि विभाग के पास समय समय पर शिकायतें मिलती हैं कि पंचायती जमीनों पर नाजायज तौर पर माइनिंग हो रही है। इस संबंधित डायरैक्टर ऑफ माइनिंग डिपार्टमैंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कामर्स पंजाब का अर्ध सरकारी पत्र भी प्राप्त हुआ है। इसलिए माइनिंग के लिए पंचायती जमीनों की पहचान करने की हिदायतें दीं गई हैं। 

वर्मा ने संबंधित जिला विकास और पंचायत अफसरों और ब्लाक विकास और पंचायत अफसरों को यह भी हिदायत दी है कि जिन पंचायती जमीनों पर नाजायज माइनिंग होती है उन साइटों को भी इस सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि 30 नवंबर के बाद किसी गांव में नाजायज माइनिंग की शिकायत आती है और यह साइट सूची में शामिल नहीं की गई तो संबंधित जिला विकास और पंचायत अफसर और बी.डी. पी.ओ. जिम्मेदार होंगे।