एच.एस.वी.पी. ने विरोध के बावजूद शोरूम कर दिया सील

पंचकूला (आशीष): सैक्टर-14 के एस.सी.ओ. नंबर-267 को आखिरकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सील कर दिया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों एवं शोरूम के किराएदारों के बीच जमकर कहासुनी हुई। दुकानदार कोर्ट के आदेश दिखाने की मांग पर अड़े रहे। जो आदेश दिखाए गए, उस पर एस.सी.ओ. का नंबर नहीं था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश पर शोरूम को सील कर दिया। 

शोरूम को सील करते हुए मालिक ने एक एफिडैविट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया था, उसमें लिखा था कि प्राधिकरण निर्माण की खुद वैल्यू करवाकर उन्हें पैसा दे दें परंतु सरैंडर करने के बाद कर्मचारियों ने शोरूम को सील नहीं किया था और पिछले पांच साल से एस.सी.ओ. पर फरवरी 2014 से मालिकों का कब्जा रहा। एस.सी.ओ. नंबर 267 सुभाष चंद्र, अशोक कुमार एवं अमित कुमार द्वारा वर्ष 2011 में खरीदा गया था। 

निर्माण पर खर्च हुए थे 2 करोड़ रुपए
शोरूम की कीमत 13 करोड़ 79 लाख 25 हजार रुपए थी। 25 प्रतिशत कीमत 3 करोड़ 44 लाख रुपए जमा करवाने के बाद एक बेसमैंट और तीन मंजिला शोरूम बना दिया। निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। सैक्टर-14 की मेन मार्कीट सही तरीके से डिवैलप न होने के चलते तीनों ने शोरूम को सरेंडर कर दिया था। 

इस दौरान तीनों की ओर से एक एफिडैविट मुख्य प्रशासक एच.एस.वी.पी. को दिया कि शोरूम सरैंडर कर रहे हैं और निर्माण मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद पैसा दे दें। 31 जनवरी 2014 को डिप्टी सुपरिंटैंडैंट और मुख्य प्रशासक ने संपदा अधिकारी को मामले की जांच के लिए कहा था। प्रार्थियों को एक माह के अंदर स्ट्रक्चर एवं आसपास की बिल्डिंग को नुक्सान पहुंचाए बिना हटाने की हिदायत दी थी। 

सरैंडर करने दिए थे 1 करोड़ 86 लाख 65 हजार
18 फरवरी 2014 को एक चैक 1 करोड़ 86 लाख 65 हजार रुपए का प्रार्थी को शोरूम सरैंडर करने का दे दिया था परंतु कंस्ट्रक्शन कोस्ट अदा नहीं की गई। सुभाष चंद्र, अशोक कुमार एवं अमित ने बकाया एफिडैविट में मूल्य असैस करने को कहा था। संपदा कार्यालय ने आश्वासन दिया था कि जब तक मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक एस.सी.ओ. का कब्जा वापस नहीं लिया जाएगा। 

इसके बाद 20 दिसम्बर 2016 को प्राधिकरण के कर्मचारी और एस.सी.ओ. खाली करवाने की कोशिश  की परंतु लोगों की मध्यस्ता के चलते कर्मचारी बैरंग लौट गए थे। शोरूम मालिकों ने कोर्ट में कंस्ट्रक्शन की पेमैंट किए बिना जबरन कब्जा न लेने बारे कोर्ट में केस डाल दिया था। सभी डाक्यूमैंट कोर्ट में सबमिट करवा रखे हैं और मामला विचाराधीन था। प्राधिकरण के मुताबिक कुछ दिन पूर्व इस मामले में आदेश आ गए थे, जिसके बारे में नोटिस दे दिया था और अब शोरूम को सील कर दिया है।