मुख्यमंत्री ने की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 125वीं बैठक की अध्यक्षता

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एच.एस.वी.पी. की सभी संपत्तियों के लिए एक अलग डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिस पर संपत्ति का स्थान, मालिक का नाम इत्यादि सभी जानकारियां दर्ज हों। उन्होंने सभी संपत्तियों के दस्तावेजों सहित प्राधिकरण का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) के अध्यक्ष भी हैं, आज यहां प्राधिकरण की 125वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में फरीदाबाद के सैक्टर-18ए में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण की लगभग 4 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बनाए जा रहे बहुमंजिला कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन के बदले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इतनी ही जमीन नगर निगम, फरीदाबाद या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से हस्तांतरित करवाए।
 

पंचकूला के सैक्टर-7, 11 व 17 में भी रेहड़ी मार्कीट के स्थान पर अंत्योदय मार्कीट के रूप में पक्की दुकानें बनाई जाएंगी
बैठक में सैक्टर-9, पंचकूला की रेहड़ी मार्कीट में पिछले दिनों हुई आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए रेहड़ी मार्कीट के स्थान पर अंत्योदय मार्कीट का निर्माण किया जा रहा है और 131 दुकानदारों को मालिकाना हक के आबंटन लेटर जारी करने को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, पंचकूला के सैक्टर-7, 11 व 17 में भी रेहड़ी मार्कीट के स्थान पर अंत्योदय मार्कीट के रूप में पक्की दुकानें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन-जिन शहरों में रेहड़ी मार्कीट चल रही है, वहां पर पक्की दुकानें बनाई जाएं। इस पर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्राधिकरण का गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा करनाल में भी रेहड़ी मार्कीट के स्थान पर अंत्योदय मार्कीट बनाने का प्रस्ताव है।
 

-पूर्व विधायकों को भी के लिए भी को ऑप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी बनाने की मंजूरी
मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन-जिन शहरों में प्राधिकरण की जमीन या अन्य विभागों की जमीनों पर भवन या कोई अन्य प्रकार का निर्माण किया हुआ है और उन पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं, ऐसी जमीनों की सूची बनाने के लिए एक कमेटी गठित की जाए। मनोहर लाल ने कहा कि पंचकूला में एम.एल.ए., कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों के लिए को ऑप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी बनाने की स्कीम की तर्ज पर पूर्व विधायकों को भी के लिए भी को ऑप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी बनाने की मंजूरी दी जा सकती है।
 

-162 बोलीदाताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों के लिए एक आखिरी मौका देने का निर्णय
बैठक में बताया गया कि संपत्तियों की ई-नीलामी प्रक्रिया में लिए गए प्लॉट के जिन बोलीदाताओं ने पूरे पैसे नहीं दिए और उनका प्लॉट 3 दिसम्बर, 2022 की तिथि तक कैंसिल हो गया था, ऐसे बोलीदाताओं को अपने बकाया पैसे का भुगतान 18 प्रतिशत वाॢषक ब्याज दर के साथ करने का मौका दिया गया था। ऐसे 374 बोलीदाता थे, जिन्हें 14 मार्च, 2023 तक बकाया राशि का भुगतान करने का मौका दिया गया था। इनमें से अब 162 बोलीदाता रह गए, जिनके वर्तमान में प्लॉट कैंसिल हैं, लेकिन इन बोलीदाताओं की ओर से प्राधिकरण को 116 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज की बैठक में इन 162 बोलीदाताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों के लिए एक आखिरी मौका देने का निर्णय लिया गया, बशर्ते की बोलीदाता ने प्लॉट की कीमत का 75 प्रतिशत का भुगतान कर रखा हो।
 

-वित्त वर्ष 2023-24 में प्राधिकरण को 14719 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण की नॉन ई.डी.सी. से लगभग 14719 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में ई-ऑक्शन के माध्यम से लगभग 3 हजार करोड़ रुपए की प्राप्तियां आवासीय संपत्तियों तथा 2080 करोड़ रुपए की प्राप्तियां वाणिज्यिक संपत्तियों से प्राप्त होने का अनुमान है। प्राधिकरण की पुरानी संपत्तियों से भी लगभग 8326 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण के पास 5418 आवासीय, 2688 वाणिज्यिक तथा 230 इंस्टीच्यूशनल संपत्तियां हैं, जिनमें से ई-ऑक्शन के माध्यम से 4804 आवासीय, 2305 वाणिज्यिक तथा 205 इंस्टीच्यूशनल संपत्तियों की बिक्री की जा चुकी है। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा 9 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है, जिसकी आज की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।