बेअदबी मामलों की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग लेकर डेरा मुखी ने फिर दाखिल की याचिका

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की ओर से उन पर बेअदबी मामले में दर्ज किए गए केस की जांच पंजाब सरकार द्वारा गठित की गई स्पैशल इन्वैस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) की बजाय सी.बी.आई. से ही करवाए जाने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र व सी.बी.आई. से जवाब-तलब किया है।
याचिका पर जस्टिस विनोद भारद्वाज की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सी.बी.आई. ने कहा कि वह इससे पहले दाखिल हो चुकी मूल याचिका पर जवाब दायर कर चुकी है लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार नए आदेशों के बाद वह पुन: नया जवाब दायर करेगी। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट से जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी।
 

पहले सरकार ने यह तर्क दिया था
पंजाब सरकार ने डेरा प्रमुख की ओर से दाखिल याचिका पर जवाब दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि इस मामले की पंजाब सरकार ने सी.बी.आई. जांच के आदेश वापस लेने का विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था जिस पर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेशों पर ही वर्तमान में मामले की एस.आई.टी. जांच कर रही है ऐसे में डेरा मुखी द्वारा अब दोबारा सी.बी.आई. जांच की मांग करने का कोई आधार नहीं है इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। याचिका में डेरा प्रमुख ने कहा है कि बेअदबी मामले में दर्ज एफ.आई.आर. की पंजाब सरकार ने नवम्बर 2015 में सी.बी.आई. जांच के आदेश दे दिए थे लेकिन बाद में राज्य में सरकार बदलते ही इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर जांच शुरू कर दी थी और बाद में अगस्त 2018 में पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इस मामले की सी.बी.आई. जांच के आदेश वापस ले लिए थे।

याची पक्ष का कहना है कि उक्त मामले में शामिल एक आरोपी के बयानों के बाद एफ.आई.आर. में गुरमीत राम रहीम का नाम जोड़ा गया और उनके प्रोडक्शन वारंट तक जारी कर दिए गए थे जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए एस.आई.टी. को सुनारिया जेल में ही जाकर उनसे पूछताछ करने के आदेश दे दिए थे जो कि हो चुकी है। राम रहीम का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। लिहाजा उन्होंने बेअदबी मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. की सी.बी.आई. से जांच करवाने मांग की है।