अवैध कब्जा छुड़ाने को हाईकोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, कई बड़े नाम मुश्किल में!

चंडीगढ़ (रिशु): चंडीगढ़ की पेरा-फेरी के साथ स्थित नयागांव और मोहाली जिले के गांव की जमीन पर नाजायज कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई।सुनवाई के बाद कोर्ट एक कमेटी बना दी है, जिसमें एक आईएएस अफसर को स्पेशल कमिश्नर अप्पीलेट अथॉरिटी नियुक्त किया गया है और दो दूसरे अधिकारियों को स्पेशल कलेक्टर बनाया गया है और कानूनी रूप से सहायता के लिए वकीलों का एक पैनल भी नियुक्त किया जाएगा। 

इस कमेटी में तनु कश्यप जो कि एक IAS ऑफिसर हैं को मुख्य अप्पीलेट अथॉरिटी बनाया गया है और कमिश्नर नियुक्त किया गया है उनके साथ दो सरकारी अफसरों को स्पेशल कलेक्टर नियुक्त किया गया है जिसमें हरदयाल चट्ठा जो कि पीसीएस ऑफिसर है और अमरदीप सिंह बैंस वह भी एक पीसीएस ऑफिसर और ज्वाइंट डायरेक्टर है। इन दोनों को स्पेशल कलेक्टर लगाया है। 

दरअसल, यह मामला काफी पुराना है इसमें जस्टिस कुलदीप कमीशन भी बनाया गया था। जिनकी तरफ से 2 अंतरिम रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी जिसमे ये खुलासे हुए थे कि पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ अधिकारियों के साथ-साथ कई मंत्रियों ने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। फिलहाल अब जस्टिस कुलदीप कमीशन की बनाई रिपोर्ट को कैसे इम्पलीमेंट किया जाएगा, इस पर सुनवाईयो का दौर जारी है। बरहाल, मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। 

मोहाली के जिला बनने के बाद चंडीगढ के आसपास की जमीनों के रेटों में एकदम से काफी वृद्धि हुई और इन जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच गई थी जिस कारण इन जगहों के ऊपर पंजाब के प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जे करने शुरू कर दिए थे। यह नाजायज कब्जे पंजाब के प्रभावशाली पॉलिटिशन, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा किए हुए हैं।