निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने न्यायिक अधिकरियों की कमी का मुद्दा सदन में उठाया

चंडीगढ़,(बंसल/पांडेय): बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान जजों की कमी और अदालतों में लंबित केसों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कई तरह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में देशभर की अदालतों में 5 करोड़ के करीब केस पैंङ्क्षडग हैं। इनमें से 4 करोड़ 30 लाख केस अकेले जिला अदालतों में लंबित हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दौलताबाद ने कहा कि अगर इसी स्पीड से केसों का निपटरा हुआ तो ये केस निपटने में 324 साल लगेंगे।

मुख्यमंत्री की ओर से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में सत्र न्यायालय (हायर ज्यूडिशरी) 246 और निचली अदालतों में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के 526 पद स्वीकृत हैं। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) 129 अधिकारियों की भर्ती का मामला सर्वोच्च न्यायालय के कारण लंबित है। उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी दी कि हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) 129 अधिकारियों की भर्ती का मामला मलिक मजहर सुलतान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य दायर याचिका के कारण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। वर्तमान में हायर ज्यूडिशरी 68 अधिकारियों की आवश्यकता है जिसमें से 39 पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। पदोन्नति से भर्ती पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी।

मलिक मदर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का काम राज्यों के पब्लिक सॢवस कमीशन द्वारा किया जाता था 
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बढ़े दखल को लेकर हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मलिक मदर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का काम राज्यों के पब्लिक सॢवस कमीशन द्वारा किया जाता था। हरियाणा लोकसेवा आयोग न्यायिक अधिकारियों की भर्ती करता था। अब न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए कमेटी बनी हुई है। इसमें एच.पी.एस.सी. के चेयरमैन, एडवोकेट जनरल के अलावा सरकार के एक अधिकारी को शामिल किया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कमेटी में 6 जज शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार को इंतजार है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया है।
 

आजादी से पहले के सरकारी व पंचायती भूमि पर कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने पर विचार 
जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने सदन में गुहला-चीका में आाजदी से पहले सरकारी व पंचायती भूमि पर कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने का मामला उठाया। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बताया कि इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया हुआ है। कमेटी पूरे मामले का अध्ययन कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2012 में एक्ट में किए गए संशोधन को हाईकोर्ट ने रोक दिया था। वर्तमान में सरकार मालिकाना हक देने को लेकर विचार कर रही है। इसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके। कई तरह की कानूनी अड़चनें हैं, जिन्हें दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। दुष्यंत ने कहा कि पूर्व में भी सरकार एक बार मालिकाना हक देने का निर्णय कर चुकी है। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो फिर से कोर्ट-कचहरी के चक्कर में मामला उलझ सकता है।
 

कांग्रेस विधायक मामन खान ने बिजली चोरी पर लगे अधिक जुर्माने का मामला उठाया 
कांग्रेस विधायक मामन खान ने बिजली चोरी के बाद लोगों पर लगाए जा रहे जुर्माने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली निगमों के अधिकारी गलत आंकलन करके जुर्माना लगा रहे हैं। गलत दरों के साथ जुर्माना लगाकर मोटा पैसा वसूला जा रहा है। मामन खान ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में जुर्माना लगाने के नियम बने हुए हैं जबकि नियमों के विपरीत अगर गांव में कोई बिजली चोरी करते पकड़ा जाता है तो उस पर शहरी दरों के हिसाब से जुर्माना लगा दिया जाता है। जुर्माना भी 24 घंटे आपूॢत के हिसाब से लग रहा है, जबकि गांवों में बिजली आपूॢत 10 से 12 घंटे होती है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो उनकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रणजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं। पिछले करीब 2 वर्षों में 8 बार प्रदेशभर में बिजली चोरी के मामलों को पकडऩे के लिए छापेमारी की गई। पहले गांवों में 80 प्रतिशत बिजली चोरी के मामले होते थे, अब केवल 20 प्रतिशत रह गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक प्रतिष्ठानों में निगमों की टीमों ने छापेमारी की और करीब 35 हजार जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई।
 

पानीपत के एच.एस.वी.पी. सैक्टरों में सीवरेज सिस्टम फेल: प्रमोद विज
पानीपत से भाजपा विधायक प्रमोद विज ने कहा कि एच.एस.वी.पी. के सैक्टरों में सीवरेज सिस्टम फेल है। उन्होंने कहा कि पानीपत शहर के पुराने सैक्टरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। एच.एस.वी.पी. के पास सफाई के संसाधन नहीं हैं। उन्होंने इन सैक्टरों को नगर निगम के अंडर करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब देते हुए कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि 10 वर्षों के बाद सैक्टरों को निकायों के हवाले करने के नियम हैं। काफी सैक्टरों को सरकार निकायों के अंडर ला चुकी है। बाकी की प्रक्रिया चल रही है। सफाई का काम प्राधिकरण द्वारा भी करवाया जाता है और इसके लिए प्राइवेट ठेकेदारों का भी सहयोग ले रहे हैं। प्रमोद विज ने प्री-फैबरिक ड्रेनेज सिस्टम लागू करने का सुझाव सदन में दिया। इस पर दलाल ने कहा कि इसके लिए सरकार अध्ययन करवाएगी। 
 

जहां अस्पताल होगा, अब वहीं ट्रामा सैंटर बनेगा: अनिल विज
भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा उनके क्षेत्र में ट्रामा सैंटर बनाए जाने की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया कि नियमानुसार ट्रामा सैंटर बनाने के लिए दूसरे ट्रामा सेंटर से 50 कि.मी. की दूरी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोसली के गुरावड़ा से 21 कि.मी. दूर रेवाड़ी के अस्पताल में ट्रामा सैंटर बना हुआ है। वहीं गुरावड़ा से 27 कि.मी. दूर झज्जर के अस्पताल में भी ट्रामा केयर सेवाएं उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की गाइड लाइन में स्पष्ट है कि एक ट्रामा सैंटर का दूसरे ट्रामा सैंटर से दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। विज ने कहा कि लोगों की सुविधाओं के लिए हर अस्पताल में एम्बुलैंस अटैच की गई हैं। साथ ही, लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं। इस पर विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कि.मी. का इंतजार नहीं कर सकता उसे तो तुरंत या आसपास ही इलाज की जरूरत होती है। विज ने कहा कि अब सरकार ट्रामा सैंटर वहीं बनाएगी, जहां अस्पताल उपलब्ध होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रामा सैंटर बनाने पर वहां पूरा स्टाफ देना पड़ता है। अस्पताल होने पर ट्रामा सैंटर बनाने का यह फायदा होगा कि वहां के डाक्टर शेष समय बाकी कार्य कर सकेंगे। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि जहां पर अस्पताल के मापदंड पूरे होते होंगे, वहीं ट्रामा सैंटर बनाया जाएगा। दिल्ली से पानीपत तक के एक्सप्रैस-वे का उदाहरण देते हुए विज ने कहा कि इस पूर रूट पर एक भी अस्पताल नहीं है। सरकार राई में ट्रामा सैंटर बनाना चाहती है, लेकिन बना नहीं पा रही। यादव की मांग पर उन्होंने अस्पताल को अपग्रेड करने का ऐलान किया। 
 

दादरी मैडीकल कालेज के लिए जमीन मिलते ही काम शुरू होगा: विज
चरखी दादरी विधायक सोमबीर सिंह सांगवान ने मैडीकल कालेज का मुद्दा उठाया। विज ने कहा कि मैडीकल कालेज के लिए जमीन की तलाश जारी है। भूमि चिह्नित होते ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद धर्मबीर सिंह ने 9 मई, 2022 को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि बिरही कलां गांव की पंचायत मैडीकल कालेज के लिए 102 एकड़ जमीन मुफ्त देने को तैयार है। इसी तरह बाढड़ा विधायक नैना सिंह चौटाला ने 10 अगस्त, 2022 को प्रस्ताव दिया है कि घसोला की पंचायत 102 एकड़ जमीन मुफ्त में देने के लिए राजी है। ग्राम सभा ने इस संदर्भ में प्रस्ताव भी पास किया है। विज ने कहा कि दोनों जमीनों का निरीक्षण किया जाएगा।
 

मंत्री के जवाब पर बोले बतरा: मंत्री को सही जानकारी नहीं
कांग्रेस विधायक बी.बी. बतरा के सवाल पर जब हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने बताया कि नगर निगम रोहतक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 15 फीट चौड़ी सडक़ की उपरोक्त परियोजना की एलाईनमैंट में 158 संपत्तियां (77 वाणिज्यिक और 81 आवासीय) आती हैं। उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि जो 37 लोग प्रभावित हुए थे उनकी दुकानों को तोड़ा नहीं गया था बल्कि स्वेच्छा से हटाया गया था। उन्हें 50 प्रतिशत मुआवजा के अलावा एक लाख रुपए अतिरिक्त लाभ के पात्र होंगे। कांग्रेस विधायक बी.बी. बतरा ने कहा कि मंत्री को सही जानकारी नहीं है। एक लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ उन्हें दिया जाएगा जिनकी 15 फुट जमीन अधिग्रहण क्षेत्र के दायरे में आई है। 
 

रोहतक में बजरंग भवन से डबल फाटक रेलवे ट्रैक तक 251.43 लाख से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी 
डा. गुप्ता ने सरकार द्वारा नगर निगम, रोहतक में बजरंग भवन से डबल फाटक रेलवे ट्रैक तक 251.43 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सड़क निर्माण में तेजी लाने और समय बचाने के लिए टैंडर आमंत्रित किया गया। नगर निगम, रोहतक में बजरंग भवन से डबल फाटक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक 15 फीट सड़क का निर्माण उन भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा जिनकी भूमि उपरोक्त सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने इसे एक विशेष मामला मानते हुए पहली अगस्त, 2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तदनुसार 2298.94 लाख रुपए की अनुमानित लागत का अनुमान हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा तैयार किया गया है तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी।
 

लेह हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को पंजाब की तर्ज पर 1 करोड़ मुआवजा व आश्रित को नौकरी दी जाए: हुड्डा
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लेह में सेना के काफिले का एक ट्रक खाई में जा गिरा। इस वजह से 9 जवानों की जान गई है। उन्होंने कहा कि लेह में खाई में गिरने से जाने गंवाने वाले जवान ऑन-ड्यूटी थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की कि हरियाणा सरकार भी इसकी घोषणा करे। उन्होंने कहा कि खाई में गिरने वाले सैनिकों में 5 हरियाणा के थे। ऐसे में उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आॢथक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए।