किलोमीटर स्कीम रद्द करने और निजीकरण पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार नहीं गंभीर : यूनियन

चंडीगढ़, (विजय गौड़) : कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सर्व कमचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का प्रांतीय शीष्टमंडल महानिदेशक राज्य परिवहन वीरेंद्र दहिया से मिला। इस दौरान यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी जबकि कुछ मांगों को खारिज कर दिया गया। यूनियन के राज्य प्रधान इंद्र सिंह बधाना और महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने बताया कि विभाग में किलोमीटर स्कीम रद्द करने और निजीकरण पर रोक लगाने व विभाग में जरूरत के अनुसार सरकारी बसें शामिल करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है।

4200 से घटकर बसों की संख्या 2989 रह गई है। इस पर महानिदेशक ने कहा कि 809 बसें खरीदने के आदेश दिए गए हैं। मीटिंग के दौरान परिचालकों का वेतनमान अपग्रेड करने के लिए लंबी बहस के बाद यूनियन द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव को वेतन विसंगति कमेटी को भेजने का आश्वासन दिया गया। जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव को भी सरकार के पास भेजने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के साथ अप्रिय घटना होने पर जिन कर्मचारियों के सेलरी खाते एस.बी.आई., एच.डी.एफ.सी., पी.एन.बी. व हरको बैंक में है, उन कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है।

ओवरटाइम पॉलिसी दोबारा बनाने का आश्वासन
बधाना ने बताया कि मीटिंग के दौरान महानिदेशक ने कहा कि ओवरटाइम बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। विभाग में बसें कम होने से स्टाफ ज्यादा है, इसलिए ओवरटाइम देने की बजाय 1200 किलोमीटर तय करने व 48 घंटे ड्यूटी का फार्मूला लागू किया गया है। ओवरटाइम पॉलीसी दोबारा बनाने का भी आश्वासन दिया गया है। हैड वैल्डर व हैड ब्लैक स्मिथ की प्रमोशन की जाएगी। वित्त वर्ष 2016-17 के बोनस की फाइल वित्त विभाग में भेजी है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 के बोनस की फाइल जल्द भेजने का आश्वासन दिया है। यूनियन के सुझाव अनुसार तबादला नीति में संशोधन कर 3 डिपो का ऑप्शन लेकर नजदीक के डिपो में तबादला करने का आश्वासन दिया है।