हरियाणा की 3 वोल्वो बसों को अटैच करने के आदेश

 

इससे पहले कोर्ट ने 2013 में इन तीनों द्वारा दाखिल की गई सिविल सूट याचिका पर रोडवेज को इनके बेनिफिट दो महीने के भीतर देने के आदेश दिए थे, जिन्हें रोडवेज ने लागू नहीं किया। 2013 में हरियाणा रोडवेज के तीन रिटायर्ड इंस्पेक्टरों बचन सिंह, मोहन सिंह और सुभाष चंद्र ने सिविल सूट दाखिल कर अपने से जूनियर कर्मचारियों के बराबर सैलरी किए जाने की मांग की थी। 

 

जूनियर्स को कर दिया था पहले प्रमोट, मांगा था न्याय

 

याचियों का कहना था कि उन्होंने 1969 में रोडवेज में बतौर कंडक्टर जॉइन किया था और 2003 में उन्हें इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया। इसी पोस्ट पर उन्हें 2007 में रिटायर किया गया। वहीं, उनसे जूनियर जो उनसे बाद में जॉइन किए थे, उन्हें रोडवेज ने 1988 में ही प्रमोट कर इंस्पेक्टर बना दिया था, जबकि 2003 में उन्हें चीफ इंस्पेक्टर बना दिया गया। 

 

वे इसी पोस्ट से रिटायर हुए। इस पर इन तीनों ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उस वक्त इनके हक में फैसला सुनाया था और रोडवेज को इन्हें इनके जूनियर्स के बराबर वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे। फैसले के मुताबिक बचन सिंह का डेढ़ लाख, मोहन सिंह का ढाई लाख और सुभाष चंद्र का रोडवेज पर एक लाख रुपए का बकाया था। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद प्रतिवादी पक्ष ने इसे लागू नहीं किया। इस पर पिछले साल इन तीनों ने कोर्ट में एग्जीक्यूशन याचिका दाखिल कर दी। एग्जीक्यूशन पटीशन में हरियाणा के सेक्रेट्री ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट और जनरल मैनेजर रोडवेज को पार्टी बनाया था।

 

1हक मिलने से पहले एक याची इंस्पेक्टर की हो चुकी है मौत 

एग्जीक्यूशन पटीशन दाखिल करने वाले तीन में से एक इंस्पेक्टर बचन सिंह की तो पिछले साल बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अपनी मौत से पहले बचन सिंह ने अदालत में कहा था कि उन्हें मरने से पहले उनका हक दिलाया जाए।