अब कर्मचारियों की राय पर तय होंगे CHB फ्लैट्स के रेट

चंडीगढ़(राजिंद्र) : सैल्फ फाइनैंस हाऊसिंग इम्पलाइज स्कीम के तहत चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने यू.टी. कर्मचारियों को फ्लैट्स देने हैं, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सी.एच.बी. ने फ्लैट्स के लिए जो रेट तय किए थे, उस पर कर्मचारियों की राय मांगी जाएगी, लेकिन यह सबकुछ चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। 

कर्मचारियों की सहमति पर ही प्रशासन आगे की टैंडर प्रक्रिया शुरू करेगा कि वह फ्लैट्स लेने के लिए तैयार है या नहीं। प्रशासन के सीनियर अधिकारी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के वह अभी फिलहाल इस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ही वह कर्मचारियों की राय मांगेंगे कि वह फ्लैट्स लेने को तैयार या नहीं। उनकी सहमति के बाद ही पूरे प्रोजैक्ट पर आगे काम शुरू होगा। इसमें थोड़ा और समय जरूर लग जाएगा। 

बोर्ड की ओर से सैक्टर-53 की 11.79 एकड़ जमीन में इन फ्लैट्स का निर्माण करवाया जाना है। यहां अलग-अलग कैटेगरी के 565 फ्लैट्स बनने हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हाऊसिंग इम्पलाइज स्कीम के तहत मिलने वाली जमीन का स्टेटस क्लीयर किया है, जबकि इस स्कीम के लिए कर्मचारी पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे थे। अभी फिलहाल बोर्ड ने पहले फेज में बनने वाले फ्लैट्स के लिए ही यह सब फाइनल किया है। इसके बाद भी दूसरे फेज में बोर्ड अन्य फ्लैट्स का निर्माण करवाएगा।

सैक्टर-52 और 56 में बनने हैं अधिक फ्लैट्स :
सैक्टर-52 और 56 में बोर्ड ने 61.5 एकड़ जमीन पर 3066 फ्लैट्स का निर्माण करना है। मिनिस्ट्री ने बोर्ड को ये जमीन अलॉट करने की हरी झंडी दी थी, जबकि यह मामला काफी लंबे समय से मिनिस्ट्री के पास लटका था। 

गौरतलब है कि कर्मचारियों की इम्पलाइज हाऊसिंग स्कीम वर्ष 2008 में लांच हुई थी और इसके लिए 7 हजार से अधिक कर्मचारियों ने आवेदन किए थे, लेकिन इसमें वर्ष 2010 में निकाले गए ड्रा में कुल 3930 कर्मचारी सफल रहे थे। सफल आवेदकों ने इसके लिए पैसे भी जमा करवा दिए थे, लेकिन कई विवादों के चलते ये स्कीम लटक गई थी। वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रशासक शिवराज पाटिल ने शहर में इस स्कीम के लिए भूमि होने से इंकार कर दिया था।