प्रशासन ने की घरों के बाहर से इंक्रोचमैंट हटाने की तैयारी

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राइवेट और सरकारी घरों के आगे से इंक्रोचमैंट हटाने की तैयारी कर ली है। यू.टी. के डिपार्टमैंट ऑफ अर्बन प्लानिंग ने जो ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी तैयार की है उसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है। पॉलिसी में साफ तौर से कहा गया है कि जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से गार्डनिंग या प्लांटेशन लोगों द्वारा की गई है उसे हटाया जाना चाहिए। 

प्रशासन ने वी.-4, वी.-5 और वी.-6 के तहत आने वाली सड़कों को इसमें शामिल किया है। सड़कों के किनारे जिन लोगों के घर हैं वहां से किसी भी तरह का अतिक्रमण रहने नहीं दिया जाएगा। पॉलिसी में कहा गया है कि यह जगह पेडैस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए हर समय खाली रखी जानी चाहिए। 

दरअसल शहर को ग्रीन और पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए प्रशासन का फोकस इस समय साइकिलिंग को शहर में प्रोमोट करने पर है। लेकिन कई सैक्टर्स में लोगों ने अपने घर के आगे की जमीन पर गार्डनिंग और प्लांटेशन की हुई है।

पंजाब केसरी ने उठाया था मुद्दा :
सरकारी जमीन पर हो रही इंक्रोमैंट का मुद्दा पंजाब केसरी ने 16 अक्तूबर को ‘अवैध कब्जों पर प्रशासन मेहरबान’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करके उठाया था। हालांकि नगर निगम की मेयर ने आश्वासन दिया था कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए जल्द ही मुहिम शुरू की जाएगी लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन डिपार्टमैंट ऑफ अर्बन प्लानिंग ने ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी में इसे एक गंभीर विषय बताकर इसका तुरंत हल निकालने की सिफारिश की है। 

पार्किंग एरिया में बना दिए प्राइवेट गार्डन :
केवल फुटपाथ ही नहीं बल्कि शहर के लोग सरकारी जमीन पर इंक्रोचमैंट का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। एक तरफ प्रशासन पार्किंग पॉलिसी तैयार कर रहा है वहीं दूसरी ओर शहर में इस तरह की इंक्रोचमैंट से पार्किंग एरिया लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि सैक्टर-22 सहित कई अन्य सैक्टर्स में खाली स्पेस को पहले पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब यहां लोगों ने ग्रिल लगाकर वहां कब्जा कर लिया है।