ओ.पी.एस. और एन.पी.एस. के अंतर की भरपाई करेगी सरकार : दुष्यंत

चंडीगढ़,(पांडेय): कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित ओल्ड पैंशन स्कीम की बहाली की मांग अब हरियाणा में भी जोर पकडऩी शुरू हो गई है। पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पुरानी स्कीम लागू होने के बाद जहां कर्मचारी संगठन ने आर-पार की लड़ाई को ऐलान किया है तो वहीं सरकार में सहयोगी दल जेजेपी भी सामने आ गई है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को ओल्ड पैंशन स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हुई है। ओ.पी.एस. और एन.पी.एस. में मात्र 4 फीसदी का ही अंतर है। 10 प्रतिशत हम जमा करते हैं और वह 14 प्रतिशत जमा करते हैं। हरियाणा सरकार भी जल्द प्रस्ताव लेकर आएगी कि हम एन.पी.एस. में ही इस अंतर को खत्म कर दें, जिससे इस स्कीम को बदलने की जरूरत ही न पड़े। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र में भी इस मामले को उठाया जा चुका है।

कर्मचारियों को ओ.पी.एस. चाहिए, कोई भी संशोधन मंजूर नहीं : लांबा
आल इंडिया स्टेट गवर्नमैंट इंप्लाइज फैडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान पूरी तरह से कर्मचारियों को गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अपना शेयर 14 फीसदी कर दिया था लेकिन इससे कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह पैसा शेयर मार्केट में इनवेस्ट किया जाता है। कर्मचारियों को किसी तरह का कोई संशोधन मंजूर नहीं है। हमारी मांग  पुरानी पेंशन बहाल करने की है जो आगे भी जारी रहेगी। लांबा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में ओ.पी.एस. बहाल होने से जब हरियाणा सरकार पर कर्मचारियों का दबाव बढ़ रहा है तो सरकार के लोग ऐसे बयान देकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं इससे कर्मचारियों में और रोष बढ़ेगा। लांबा ने कहा कि सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ओ.पी.एस. लागू करने का वायदा किया था जिसे सरकार पर दबाव बनाकर पूरा करवाना चाहिए।