‘मांगें पूरी न होने से इफ्टू ने श्रम भवन के बाहर किया प्रदर्शन’

मोहाली (नियामियां): निर्माण मिस्त्री मजदूर यूनियन पंजाब ने निर्माण मिस्त्रियों तथा मजदूरों (इफ्टू) की मांगों को लेकर निर्माण श्रम भवन मोहाली के आगे राज्य स्तरीय धरना दिया। इसमें पंजाब के सभी जिलों से आए मिस्त्री मज़दूरों ने हिस्सा लिया।
इफ्टू के प्रांतीय सचिव राज सिंह मलोट, उपसचिव रमेश कुमार राणा, उपाध्यक्ष अवतार सिंह तारी, प्रैस सचिव जसबीर दीप, जोगिंदर पाल गुरदासपुर, तरसेम जट्टपुर, रमेश नूरपुरबेदी, बलविंदर सिंह चमकौर साहिब तथा अन्य नेताओं ने संबोधित किया। 

नेताओं ने कहा कि निर्माण श्रमिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते ये निर्माण श्रमिक बहुत ही मुश्किलों में से गुजर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से उनके करोड़ों रुपए सब डिविजन कमेटियों द्वारा पास कर दिए जाने के बावजूद श्रमिकों को नहीं मिले। 4 अप्रैल 2018 को निर्माण श्रमिकों ने मोहाली में राज्य स्तरीय एकत्रता करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के बाद 23 मई 2018 को श्रम विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक की। यूनियन के साथ हुई इस बैठक में यह फ़ैसला किया गया के श्रमिकों के रुपए उन्हें अदा किए जाएं। 

मीटिंग के फैसले लागू करने के लिए विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया था परन्तु श्रम विभाग के इन फैसलों को लागू नहीं किया गया। ऑनलाइन काम की तकनीकी बारीकियों, सेवा केन्द्रों की कम संख्या, सेवा केन्द्रों में फैले कथित भ्रष्टाचार ने श्रमिकों की मुश्किलों में और भी वृद्धि की है। पिछले साढ़े 4 वर्षों से बकाया फार्मों को पास करवाने के लिए स्थानीय जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं। 

23 मई 2018 को यूनियन के नेताओं की श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के फैसले लागू किया जाएं, शगुन स्कीम के रूपए देने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त समाप्त करने, शगुन स्कीम की अदायगी 6 माह के भीतर करने, एक्स ग्रेशिया मामलों संबंधी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए 1 वर्ष का ग्रेस समय पहले की तरह लागू रखने, बालिका तोहफा योजना के तहत 6 महीने पहले कापी बने होने की शर्त खत्म करने, कोरोना के कारण रुके हुए इस स्कीम के सभी केस मंजूर करके बालिका तोहफे के 51000? की कॉपी श्रमिकों को देने, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरह डीपीआई कालेजिस द्वारा वजीफा फार्मों पर हस्ताक्षर करने के लिए कालेजो को निर्देश जारी करने, निर्माण श्रमिकों को माता पिता के दाह संस्कार के लिए स्व घोषणा पत्र लेकर सुविधा देने, उपायुक्त द्वारा स्वीकार करने के बाद पास हुई योजनाओं की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने, श्रमिकों की पेंशन न्यूनतम 3000? मासिक करने तथा बोर्ड में यूनियन के 2 प्रतिनिधि देने की मांग की गई।