पानी के बिलों में की गई 5 से 7 गुना बढ़ौतरी घटाने की मांग

चंडीगढ़ (राय): चंडीगढ़ के 22 गांवों की समस्याओं को लेकर गांववासियों का प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामबीर भट्टी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर के साथ भेंटवार्ता की और मांगों भरा ज्ञापन सौंपा।  भट्टी ने बताया कि ज्ञापन पत्र के माध्यम से महामहिम को अवगत करवाया गया कि हाल ही में शामिल किए गए गांवों को दो भागों में बांट दिया गया है आधा गांव निगम के पास और आधा गांव चंडीगढ़ प्रशासन के पास, जबकि पानी सप्लाई की लाइन एक है। 

सीवरेज की लाइन एक है, बिजली की लाइन एक है और सड़कें भी एक है। जब भी कोई समस्या किसी भी गांव में आती है तो निगम के अधिकारी प्रशासन में भेजते हैं और प्रशासन के अधिकारी निगम के पास भेज देते हैं और हम लोग ऐसे ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। पिछले 1 वर्ष में गांव के अंदर पानी के बिल 5 से 7 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं जिसका की कोई आधार नहीं है कृपया यह बढ़ौतरी वापस ली जाए। 

हाल ही में प्रशासन की तरफ से गांव में कमॢशयल टैक्स एवं प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात कही गई है इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। क्योंकि पहले जो गांव निगम में शामिल किए गए थे उनको 5 से 10 वर्ष तक की छूट दी गई थी। अत: हमारे इन गांव को भी कम से कम 10 वर्ष की छूट दी जाए। गांव की फिरनी रोड एवं गांव के अंदर की सड़कों का पिछले 10-12 वर्षों से कोई भी मरम्मत या सड़क बनाई ही नहीं गई ह। 

इसी कारण गांव में सड़कों में बड़े-बड़े खड्डे और हल्की सी वर्षा होने पर ही कीचड़ हो जाता है कृपया करके इस समस्या से भी छुटकारा दिलाया जाए। गांव में बिजली के तारों का बहुत बुरी तरह से जाल लटके पड़े हैं एवं कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं कृपया करके इसको भी ठीक करवाया जाए। गर्मियों में पानी की बहुत भारी किल्लत हो जाती है और गांव के अंदर नहरी पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल प्रशासन के जो ट्यूबवैल है उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है यदि कोई ट्यूबवैल खराब हो जाए तो कई दिन तक गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता।