कांट्रैक्ट-आऊटसोर्स कर्मियों को विभागों के अधीन करने की मांग

चंडीगढ़ (राजिंद्र): फैडरेशन ऑफ यू.टी. इम्पलाइज एंड वर्कस चंडीगढ़ के आह्वान पर यू.टी. एम.सी. व अन्य विभागों के कर्मचारियों ने बुधवार को एम.सी. दफ्तर सैक्टर-17 के सामने विशाल धरना व प्रदर्शन किया। धरने में बिजली, पानी, सड़क, बागवानी, भारतीय बाल कल्याण परिषद, सफाई कर्मचारी, सिटको, हाऊसिंग बोर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि यू.टी., एम.सी. व अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। 

धरने में काफी गिनती में महिला कर्मचारी भी शामिल हुए। धरने में अन्य मांगों के अलावा आऊटसोर्स कर्मियों की भर्ती जैम पोर्टल से करने की बजाय उन्हें पंजाब व दिल्ली की तर्ज पर सीधे विभागों के अधीन कर पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतन व अन्य सहूलियतें देने की मांग उठाई गई। 

यह हैं मांगें
कर्मियों की मांगों में सभी डेलीवेज, वर्कचार्ज, कांट्रैक्ट व आऊटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को पक्का करने व पक्का होने तक बराबर काम-बराबर वेतन लागू करने, बिजली, पानी आदि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं का निजीकरण बंद करने तथा स्थाई काम पर आऊटसोॄसग व ठेकेदारी खत्म करने, मजदूर 

-कर्मचारियों के हित में बने श्रम कानूनों में बदलाव न करने, सभी विभागों में खाली पड़ी पोस्टों पर नियमित भर्ती करने, भर्ती व प्रोमोशन के नियमों में संशोधन करने, 5 प्रतिशत सीलिंग खत्म कर पंजाब के आधार पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, 4 अक्तूबर 2010 को ड्रा में सफल कर्मचारियों

को शीघ्र मकान देने व अन्य कर्मचारियों के लिए भी पारदर्शी सैल्फ फाइनैंसिंग हाऊसिंग स्कीम शुरू करने, कर्मचारियों की वेतन-विसंगति दूर करने, इंडियन काऊंसिल के कर्मचारियों को यू.टी. कर्मियों के बराबर वेतन, महंगाई भत्ता व रुका हुआ डी.सी. रेट बहाल करने, ड्यूटी के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों 

को स्पैशल पैंशन व मुआवजा देने, पंजाब की तर्ज पर कैशलैस हैल्थ इंश्योरैंस स्कीम लागू करने और रैगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने, फील्ड कर्मचारियों को औजार, सुरक्षा उपकरण, तेल, साबुन, वर्दियां व ग्रेड पे तथा एल.टी.ए. देने आदि शामिल हैं।