सकल घरेलू प्रबंधन में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन : सीतारमण

चंडीगढ़, (पांडेय): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हरियाणा बिना अतिरिक्त सहायता लिए सकल घरेलू प्रबंधन में बेहतर कार्य करके अपनी अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि पैट्रोल और डीजल को जी.एस.टी. के दायरे में लाने का निर्णय अकेले केंद्र सरकार नहीं करेगी बल्कि जो भी राज्य जी.एस.टी. परिषद के सदस्य हैं वह इसका निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि परिषद में सबकी सहमति से ही निर्णय होगा और पैट्रोल और डीजल के जी.एस.टी. में लाने के लिए किस मूल्य पर सहमति बनती है इसके बाद यह बदलाव भी हो जाएगा।

वहीं नोटबंदी से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में सीतारमण ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सराहनीय था इसका लाभ फेक करंसी, ब्लैक मनी और आतंकवाद की फंङ्क्षडग बंद होते ही सबको दिखाई देने लग गए थे। वह चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात रही थीं। केंद्रीय मंत्री यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितम्बर से 7 अक्तूबर तक आयोजित किए जा रहे सेवा समर्पण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थीं।

हरियाणा की स्वामित्व योजना को सराहा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के प्रति समॢपत सेवाभाव से कार्य कर रहे हैं। इसलिए देशभर में प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा समर्पण कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबको ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आॢथक व्यवस्था में सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनकी भागीदारी से आॢथक गतिविधियों में बदलाव आया है। हरियाणा विकास योजनाओं के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव का व्यक्ति भी अपनी जमीन के दस्तावेज दिखाकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहा है। इससे लोगों में स्वावलंबन को बल मिला है। इस योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खूब प्रशंसा की।

अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए आॢथक योजनाएं
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से केंद्र सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आॢथक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं से निम्न वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण दिया जा रहा है। जन-धन खातों का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्रा, स्टैंडअप और स्टार्टअप के लिए बिना सिक्योरिटी के ऋण दिया जा रहा है। स्टैंडअप योजना के तहत हर बैंक ब्रांच के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को प्रतिवर्ष एक-एक ऋण दिए जाने की योजना चलाई जा रही है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए भी है। इसके अलावा बी.पी.एल. परिवारों के लिए अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम क्रियान्वित की गई है।

लाइसैंस एवं टैक्स प्रणाली का सरलीकरण
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से ही अनेक आॢथक सुधार लागू किए गए हैं। इनमें लाइसैंस और टैक्स प्रणाली का सरलीकरण करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. योजनाओं का सरलीकरण करके आम आदमी तक पहुंच बढ़ाई है। इसके अलावा बैंकों के डूबने की स्थिति में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि की गारंटी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण आई दिक्कतों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रतिमाह 1 लाख 11 हजार करोड़ से ऊपर का जी.एस.टी. क्लैक्शन होना अर्थव्यवस्था की बेहतरी का संकेत है।