विज के दबाव पर ‘अम्बाला कैंट’ को पॉलिसी में मिली जगह

चंडीगढ़,(पांडेय): गृह मंत्री अनिल विज के दबाव के बाद आखिरकार अम्बाला कैंट को द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमैंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी-2023 में शामिल कर लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद तैयार किए गए प्रारूप में अम्बाला कैंट को आधिकारिक तौर से शामिल किया गया है। इससे अब अम्बाला कैंट के करीब एक हजार दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा। यहां के दुकानदार लंबे समय से रजिस्ट्री होने का इंतजार कर रहे थे। बताया गया कि पॉलिसी के तहत 2 वर्ष पहले कैंट के करीब 900 लोगों ने पोर्टल पर आवेदन भी किया था लेकिन अफसरों की ओर से एक्सरसाइज एरिया का हवाला देकर उसे टाल दिया गया था।

मंत्रिमंडल की बैठक में पॉलिसी पर चर्चा के दौरान मंत्री ने जताई थी आपत्ति
गौरतलब है कि गत दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में पॉलिसी पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट को शामिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। विज ने मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अफसर पर इसका ठीकरा फोड़ा था। विज के तल्ख तेवर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तत्काल प्रभाव से अम्बाला कैंट को पॉलिसी में शामिल करने के आदेश दिए। सूत्रों की मानें तो बुधवार देर रात तक अफसरों की टीम होमवर्क में जुटी रही जिसे आधिकारिक तौर से मंत्रिमंडल के मिनट्स में शामिल किया गया।
 

जून 2021 में सरकार ने बिक्री के लिए बनाई थी नीति 
हरियाणा सरकार ने 1 जून, 2021 को नगर निकायों द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए एक नीति अधिसूचित की थी, जहां 20 वर्ष या उससे अधिक समय से संपत्ति का कब्जा नगरपालिका निकायों या उसके पूर्ववर्ती निकायों के अलावा अन्य संस्थाओं के पास है। जब यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लागू की जा रही थी, तो यह पाया गया था कि बड़ी संख्या में संपत्तियां वास्तव में राज्य सरकार के अन्य विभागों, बोर्डों और निगमों के स्वामित्व में थीं और इसी तरह निजी व्यक्तियों और संस्थानों को किराए/पट्टे के आधार पर दी गई थीं। सरकार की एक ऐसी नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार के सभी विभागों ने यह उचित समझा है कि एक सामान्य ‘द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमैंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी-2023’ को अधिसूचित किया जाए।