आगामी सत्र में दिखेगी ई-विधानसभा की झलक, विधायकों के सामने नजर आएगी टैबलेट स्क्रीन: मनोहर लाल

चंडीगढ़/पंचकूला (बंसल/मुकेश): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई-विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नजर आएगी। ई-विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी, यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलैस बनाएगी। इससे कागज की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार को पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नैशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा, दोनों भवनों में अपनी तरीके से कामकाज किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की भी जगह नहीं है। इसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है। 
 

मील का पत्थर साबित होगी ई-विधानसभा 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आज कम्प्यूटर के युग ने जीवन को सरल कर दिया है। हमें नई पीढ़ी के साथ चलना है तो कम्प्यूटर का इस्तेमाल करना होगा। दुनियाभर के एप्लीकेशन हमारे फोन में हैं। इसी तरह हमें ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को भी सीखना है। 
उन्होंने कहा कि नैशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हम हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि के बड़े-बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे लेकिन अब ये सभी हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होगा। उन्होंने जोर दिया कि ई-विधानसभा की कार्यप्रणाली को सभी विधायकों की सीट पर बैठाकर एक मॉक ई-सैशन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए।   
 

परिवार पहचान पत्र को अपना रहे दूसरे राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) को लागू किया। यह व्यवस्था देश-दुनिया में कहीं नहीं है। आधार बना रही यू.आई.डी.ए.आई. भी अब हरियाणा के परिवार पहचान पत्र की टीम से बैठक कर रही है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश ने भी परिवार पहचान पत्र बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। अब सरकार जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। आज हालात ये हैं कि न्यायालय में सबसे अधिक मामले जमीनों से जुड़े चल रहे हैं। जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, चाहे वह कोई भवन, खेती या अन्य जमीन हो। ऐसा करने से गड़बड़ी बंद होगी। 
 

देश की 5वीं विधानसभा होगी डिजिटल: ज्ञानचंद गुप्ता
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विधानसभाओं का पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलैस किया जाए। हरियाणा विधानसभा ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए 60 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार करेगी जबकि 40 प्रतिशत खर्च संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। बहुत सी विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं, इनमें हिमाचल, नागालैंड और उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि हरियाणा देश की 5वीं विधानसभा बने जो पूरी तरह डिजिटल हो। विधायकों की मदद के लिए हरियाणा विधानसभा में ई-सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। वहां कर्मचारी और अधिकारी भी ई-विधानसभा के लिए ट्रेङ्क्षनग ले रहे हैं। उन्होंने सभी विधायकों से समय निकालकर यह ट्रेङ्क्षनग लेने की गुजारिश की। गुप्ता ने कहा कि ई-विधानसभा में पुराने रिकॉर्ड को भी डिजिटल किया जाएगा। दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान मौक सैशन भी होंगे।
वहीं, संसदीय कार्यमंत्री कंवरपाल ने कहा कि ई-विधानसभा एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्यशाला में विधायक जो सीख कर जाएंगे, उनका टैस्ट आगामी विधानसभा सत्र में होगा। ई-विधानसभा में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।