हरियाणा में बनेगा फॉरैस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट: मनोहर लाल

punjabkesari.in Sunday, May 15, 2022 - 09:38 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरैस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में की। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सढोरा के 10 बैड के अस्पताल को 50 बैड का अस्पताल करने की भी घोषणा की। उन्होंने किशनपुरा गांव में 14 एकड़ जमीन पर नया कालेज भवन बनाने, फारुखपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ-साथ जिला यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 680 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और गेहूं के सीजन में इस बार गेहूं का निर्यात भी किया गया है। इसलिए देश में गेहूं का संकट न आए इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। हरियाणा में 10 दिनों के लिए पुन: गेहूं की खरीद की जाएगी और यह कल से ही यानी 16 मई से आरंभ हो जाएगी।

 


भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल
मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति जो गलत काम कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करें, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा में भ्रष्टाचार का काल है मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की आदत थी कि वे भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे और आज वे कहते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि हमने स्वयं ही भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा है। 

 


प्रदेश में बनाए जा रहे हैं औद्योगिक कलस्टर 
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक कलस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। यमुनानगर के पांचों खंडों में 5 कलस्टर बनाए जाएंगे। 3 साल में जिला यमुनानगर में लगभग 1087 करोड रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। 17 नैशनल हाईवे मंजूर हुए थे, जिसमें 6 पूरे हो चुके हैं और 11 पर काम चल रहा है। यमुनानगर से पिहोवा तक नैशनल हाईवे मंजूर हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसी प्रकार करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन भी मंजूर हो चुकी है इसका सर्वे किया जा रहा है, जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ के आसपास के जिलों यानी पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र में गुरुग्राम की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 7 साल में प्रदेश में 58 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. बनाए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान केवल 45 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. बने हैं। 

 


सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना भी शुरू की 
उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना भी शुरू की गई है। इसके अंतर्गत दो बांध बनाए जाएंगे और एक बांध आदि बद्री में बनेगा। लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का बहुत बड़ा स्मारक बनाने की भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए जमीन ले ली गई है और जल्द ही स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार हर जिला केंद्र पर 200 बैड का अस्पताल बना रही है। इसी योजना के अंतर्गत यमुनानगर में 200 बैड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक मैडीकल कालेज भी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 

 


गरीब परिवारों को घर बैठे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गरीबों की ङ्क्षचता करने वाली सरकार है और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों के घर द्वार पर पहुंचे इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरूआत की गई है। इसके तहत 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ अब घर बैठे मिल रहा है। लोगों को बी.पी.एल. कार्ड या वृद्धावस्था पैंशन जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनको स्वत: ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की इस पहल के तहत 2 जिलों कुरुक्षेत्र और सिरसा में पिछले 3 महीनों लगभग 88000 बी.पी.एल. कार्ड बने हैं और अब अन्य जिलों में भी बी.पी.एल. कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश में 570 मेले लगाए गए। सरकार का लक्ष्य 1 लाख लोगों को स्वावलंबी बनाना है, जिसके लिए अगले माह से पुन: इन मेलों का आयोजन किया जाएगा। लड़कियों के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कालेज बनाया गया है। छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ हुनर भी सिखाएंगे। नई नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट का प्रावधान किया गया है ताकि युवा एक फॉर्म भर कर परीक्षा दे सकें और उन्हें फीस भी 3 साल में एक बार देनी होगी। 

 


बिना भेदभाव किया जा रहा विकास 
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि राम राज्य में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सबको समान मानकर सबका विकास किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भी हरियाणा का बिना भेदभाव के समान रूप से विकास किया जा रहा है। पहले पॉपुलर का मूल्य 250 से 300 रुपए प्रति किं्वटल था लेकिन वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया, जिसके परिणामस्वरुप आज पॉपुलर का मूल्य 1400 रुपए प्रति किं्वटल है, जिससे लकड़ी की खेती करने वाले किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है जहां पर स्कूल के विद्याॢथयों को पढ़ाई के लिए टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। 
 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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