सैक्टर-53 हाऊसिंग स्कीम : घर बैठे ही कर सकेंगे आवेदन, सी.एच.बी. ऑफिस या बैंक के चक्कर काटने की नहीं जरूरत

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने इसी माह सैक्टर-53 स्थित हाऊसिंग स्कीम को लांच करने की पूरी तैयारी कर ली। इस बार लोग घर बैठे ही स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें सी.एच.बी. ऑफिस या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की तरफ से इस सुविधा के लिए ई-फार्म तैयार किया जा रहा है, जिसे 15 दिन के अंदर फाइनल कर लिया जाएगा। इस सुविधा से ऑनलाइन ही स्कीम के लिए आवेदन किया जा सकेगा। सी.एच.बी. ने लगभग 372 फ्लैटों का निर्माण करने का निर्णय लिया है, जिसमें दो बेड रूम फ्लैट, तीन बेड फ्लैट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैट शामिल हैं। ब्रोशर के तहत बोर्ड ने थ्री बैडरुम फ्लैट कीमत 1.65 करोड़ के करीब रखी है। एक बेडरूम के फ्लैट्स नहीं बनाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि चार साल पहले डिमांड सर्वे के दौरान एक बेडरूम के फ्लैट्स के लिए अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। बता दें कि इससे पहले सी.एच.बी. वर्ष 2016 में सैक्टर-51 हाऊसिंग स्कीम लांच की थी। 200 टू बैडरुम फ्लैट्स की ये स्कीम लांच की गई थी।

इस स्कीम के अंदर लोगों को अलग-अलग बैंकों में आवेदन करने की सुविधा दी थी, जिसके तहत लोग बैंक में आवेदन फार्म जमा करवा सकते थे। इससे पहले भी पुरानी सभी स्कीम में भी इसी प्रक्रियाओं का बोर्ड की तरफ से पालना की गई थी, जिसके तहत लोगों को आवेदन करने के लिए सी.एच.बी. ऑफिस या बैंक आना पड़ता था। अब लोग ऑनलाइन ई-फार्म भरकर ही आवेदन कर सकते हैं, जिससे लोगों का समय भी बचेगा। एच.डी.एफ.सी. बैंक की तरफ से ई-फार्म तैयार किया जा रहा है, जिसके साथ सीएचबी ये स्कीम लांच कर रहा है।

ऑनलाइन ई-फार्म से गलतियां होंगी कम
सी.एच.बी. के अनुसार ई-फार्म भरने से गलतियां नहीं होगी, जबकि मैनुअल फार्म भरते हुए लोगों से कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिससे उनके फार्म कई बार रद्द हो जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को फार्म जमा करवाने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है। वह ऑनलाइन ही ई-फार्म भरकर उसे वहीं पर सबमिट कर सकेंगे। लोगों के लिए सिर्फ ई-फार्म ही भरना है, जबकि आरक्षण समेत अन्य तरह के डोक्यूमेंट्स बाद में जमा करवा सकते हैं। पहले डोक्यूमेंट्स जमा करवाने की जरुरत नहीं है। स्कीम लांच करने के बाद सीएचबी जुलाई माह में इसका निर्माण कार्य शुरु करने का प्रयास करेगा, ताकि जुलाई 2026 तक निर्माण कार्य पूरा किया जा सकें।

पहले डिमांड सर्वे में 178 लोगों ने किया था आवेदन :
बता दें कि स्कीम के तहत बोर्ड ने पहले यहां 492 फ्लैट्स बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन लोगों का रिस्पांस जानने के लिए करवाए गए डिमांड सर्वे में 178 लोगों ने आवेदन किया था। फ्लैट्स महंगे होने के चलते ही ये डिमांड सर्वे करवाने का फैसला लिया गया था कि लोग ये फ्लैट्स लेने के लिए तैयार है या नहीं। कीमत अधिक होने के चलते ही अधिकतर लोगों ने फ्लैट्स लेने में रुचि नहीं दिखाई। जिसके बाद ही बोर्ड ने फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने पर काम करने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में स्कीम पर आगे नहीं बढ़ने और लोगों के पैसे वापिस करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब इस स्कीम को दोबारा लांच करने का फैसला लिया गया। बोर्ड के पास पहले से ही प्रोजेक्ट के लिए इंवार्यमेंट क्लीयरेंस है। पहले ड्रा के जरिए फ्लैट्स बेचे जाएंगे और जो बच जाएंगे, उनको बाद में ई-टैंडरिंग के माध्यम से बेचा जाएगा।

ये रखी गई कीमत :
हाउसिंग बोर्ड की सेक्टर-53 की हाउसिंग स्कीम में ईडब्ल्यूएस के 80, टू बेडरूम के 100 और थ्री बेडरूम के 192 फ्लैट्स तैयार करने का फैसला लिया है। थ्री बेडरूम फ्लैट्स की कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपये, टू वैडरुम फ्लैट्स की कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की कीमत 55 लाख रुपये के करीब रखी गई है। प्रॉफ्टि हटाने के बाद ही ये राशि तय की गई है, जबकि इससे पहले फ्लैट्स की कीमत अधिक थी। अब कॉस्ट बढ़ने के चलते फ्लैट्स के रेट्स में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड शहर में अब तक शहर में 60 हजार से ऊपर फ्लैट्स बना चुका है। इनमें ईडब्ल्यूएस से लेकर एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के फ्लैट्स तक शामिल हैं। इसके अलावा बोर्ड आईटी पार्क की हाउसिंग स्कीम पर भी काम कर रहा था, लेकिन केंद्र की मंजूरी न मिलने के चलते वह स्कीम बीच में ही लटक गई है।

स्कीम में कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण 
स्कीम में पंजाब, हरियाणा व यूटी प्रशासन के कर्मचारियों को कुल फ्लैट्स में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसमें यूटी के बोर्ड, कॉरपोरेशन के कर्मचारी भी शामिल होंगे। साथ ही जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं और वह जो स्कीम लांच होने के तीन साल के अंदर रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें आवदेन करने के लिए नियोक्ता प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता होगी, जो पद, नियमित आधार पर नियुक्ति, सेवानिवृत्ति की तारीख व अगर कोई सेवा में विस्तार है, उसे दर्शाता हो। सीएचबी के नियमित कर्मचारियों के पक्ष में 1 प्रतिशत का अतिरिक्त आरक्षण होगा। इसमें वह डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनके पास स्कीम लांच होने की तारीख पर दो साल की नियमित सेवा होगी। इसमें नियोक्ता प्रमाण पत्र की आवश्यक्ता होगी, जिसमें पद व नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख शामिल हो।

आईटी प्रोजेक्ट को नहीं मिली थी मंजूरी :
इसके अलावा बोर्ड आईटी पार्क की हाउसिंग स्कीम पर भी काम कर रहा था और उस स्कीम की इंवार्यमेंट क्लीयरेंस लेने के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। बोर्ड के पास आईटी पार्क में 123 एकड़ भूमि है, जिसमें 20 साइट्स पर डेवलपमेंट की जानी है। बोर्ड ने दो साइट्स पर 728 फ्लैट्स का निर्माण करना है, जबकि बाकी कुछ साइट्स प्राइवेट बिल्डरों को डेवलपमेंट के लिए देनी है। बोर्ड द्वारा दो साइट्स 17 एकड़ भूमि पर फ्लैट्स का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें टू बैडरुम के 252, थ्री बैडरुम के 448 और फोर बैडरुम के 28 फ्लैट्स शामिल होंगे ।इनमें टू बेसमेंट पार्किंग होंगी और प्रत्येक फ्लैट्स के लिए दो कारों को पार्क करने की व्यवस्था होगी।