जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, दुष्यंत चौटाला ने दिए संकेत

चंडीगढ़ (दीपक बंसल): हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। इस बात के संकेत उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों के साथ बातचीत में दिए। बता दें कि जजपा कोटे से एक और भाजपा से एक मंत्री बनना है। जजपा चाहती है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए और भाजपा हाईकमान के नेताओं से बात की है लेकिन उनकी अंदरूनी राजनीति रुकावट बनी हुई है। गत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय अघ्यक्ष जे.पी. नड्डा और 2 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी जिसे मंत्रिमंडल विस्तार से ही जोड़ कर देखा गया था। दुष्यंत चौटाला ने बातों-बातों में इशारा किया कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जजपा कोटे से विभिन्न बोर्ड व निगमों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को भी कर दिया जाए। 

‘उपायुक्तों से एक माह तक वार्डबंदी प्रक्रिया पूरी कर मांगी रिपोर्ट’
पंचायती राज संस्थाओं- जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव में अभी और देरी हो सकती है। कई जिलों के गांवों में नए सिरे से वार्डबंदी लंबित है। लगभग 200 नई पंचायतों का गठन हुआ था। संबंधित विभाग ने उपायुक्तों को पत्र लिख वार्डबंदी प्रक्रिया एक माह तक पूरी कर रिपोर्ट मांगी है। पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो गया था। पत्र में उपायुक्तों से आरक्षित सीटों का खाका भी तैयार करने के लिए कहा है। वैसे देरी के पीछे किसान आंदोलन भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। दूसरी ओर पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण किया था लेकिन ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने के चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 

‘नाइट कफ्र्यू और लॉकडाऊन के हक में नहीं दुष्यंत’
दुष्यंत कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में नाइट कफ्र्यू और लॉकडाऊन के हक में नहीं हैं। गत दिनों प्रधानमंत्री की सभी प्रदेशों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक दौरान उन्होंने इस बात को रखा कि प्रदेश में लॉकडाऊन या नाइट कफ्र्यू की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि पंजाब रात को एंट्री न होने दे इसके लिए हरियाणा को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना बचाव के हर जरूरी कदम उठा रही है। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के साथ-साथ सावधानी बारे भी जागरूक करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। दोबारा लॉकडाऊन या अन्य कदम उठाया तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा और उद्योग ध्ंाधे बर्बाद होकर रह जाएंगे।

‘किसानों के खाते में सीधे भुगतान से उपमुख्यमंत्री खुश’
किसानों के खाते में सीधे भुगतान से उपमुख्मंत्री से खुश हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में 2 बार बात की थी और योजना को सिरे चढ़ाने में उनका पूरा सहयोग रहा। प्रदेश में खरीद व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। आढ़तियों के विरोध के सवाल पर कहा कि कुछ आढ़तियों में पहले नाराजगी थी लेकिन अब व्यवस्था से खुश हैं और सभी मंडियों में फसल खरीद में पूरा सहयोग किया जा रहा है। आढ़तियों की कुछ समस्याएं थी, जो दूर कर दी गई। किसान आंदोलन को लेकर कहा कि वह पहले भी कई बार अपील कर चुके हैं कि वार्ता के लिए आगे आएं, केंद्र तैयार है। 

‘पड़ोसी राज्यों की आबकारी नीति को ध्यान में रखकर ही हरियाणा में बनाएंगे’
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नई आबकारी नीति व्यवसाय से जुड़े लोगों और कारोबारियों से सुझाव लेने के बाद ही तैयार की जाएगी। यह भी बताया कि पड़ोसी राज्यों की आबकारी नीति को ध्यान में रखकर ही नई आबकारी नीति तैयार की जाएगी। कई बार पड़ोसी राज्य की आबकारी नीतियों के चलते निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ही नीति तैयार की जाएगी। शराब व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों से सुझाव लिया था कि नीति एक या द्विवर्षीय बनाई जाए तो एक वर्षीय नीति बनाने का सुझाव मिला।