सस्ती हाऊसिंग स्कीम के नाम पर CHB लोगों से कर रहा धोखा
punjabkesari.in Monday, Nov 18, 2019 - 11:45 AM (IST)
चंडीगढ़(साजन) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड सस्ती हाऊसिंग की आड़ में न केवल लोगों से मोटा मुनाफा कमा रहा है, बल्कि लोगों से इसके नाम पर सरेआम धोखा भी कर रहा है। सैक्टर-53 की हाऊसिंग स्कीम में बोर्ड ने ऐसा खेल किया जो लोगों की समझ नहीं आ रहा।
हर फ्लैट में जमीन के रेट जोड़ रखे हैं, जबकि बोर्ड फ्लैट दे रहा है न कि कोई इंडीपैंडैंट हाऊस तैयार कर। स्कीम के अनुसार बोर्ड ने यहां हर फ्लैट में जमीन का रेट 74,131 रुपए प्रति स्कवायर यार्ड के हिसाब से जोड़ रखा है। हालांकि यहां फ्लैट बनाए गए, लेकिन लैंड का रेट सभी फ्लैटों के उपभोक्ताओं पर लगाया गया जो सरासर नियमों के खिलाफ है। इसके विरोध में अब शहर के लोगों के स्वर उठने लगे हैं।
शहर के लोग हाऊसिंग बोर्ड के इस खेल की जांच करने की मांग करने लगे हैं। सैकेंड इनिंग एसोसिएशन के प्रधान आर.के. गर्ग के मुताबिक सस्ती हाऊसिंग के नाम पर लोगों को चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड मूर्ख बना रहा है। प्रशासक व एडवाइजर को उनकी नाक तले इस खेल की जांच करानी चाहिए। गर्ग के अनुसार अब तक चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने जो भी प्रोजैक्ट बनाए वह सब संदेह के घेरे में हैं। प्रशासक व एडवाइजर को इनकी तत्काल जांच करानी चाहिए ताकि पूरे खेल का भंडाफोड़ हो सके।
दो साल से बिना चेयरमैन के ही चल रहा विभाग :
बोर्ड इतना महत्वपूर्ण महकमा है लेकिन बावजूद इसके पौने दो साल से ज्यादा वक्त बाद भी बिना चेयरमैन के काम कर रहा है। मार्च 2018 से इसकी कमान चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के हाथ में है। फाइनैंस सैक्रेटरी अजोय कुमार सिन्हा के पास यह पद है।
मनिंदर जीत सिंह बैंस मार्च 2018 तक चेयरमैन के पद पर रहे। लोगों का कहना है कि जब इतने महत्वपूर्ण पद पर किसी को नहीं बैठाया गया है तो जनता की समस्याओं पर कौन गौर करेगा। फाइनैंस सैक्रेटरी तो दूसरे महकमों में भी इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास लोगों की समस्याएं सुनने या गौर से महकमे पर ध्यान देने का वक्त नहीं।
जमीन का रेट डिवाइड किया जाना चाहिए :
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 36.0988 स्कवायर यार्ड एरिया में 80 फ्लैट बनाने थे। वन बैडरूम के 67.2023 स्कवायर यार्ड एरिया में 120 फ्लैट बनाने थे। दो बैडरूम के 99.3177 स्कवायर यार्ड एरिया में 100 फ्लैट, जबकि थ्री बैडरूम के 192 फ्लैट 117.6002 स्कवायर यार्ड एरिया में बनाने थे। आर.टी.आई. में मिली जानकारी के अनुसार सब फ्लैटों में जमीन का ओरिजनल रेट साथ जोड़ा गया है जबकि प्रति फ्लैट यह रेट डिवाइड होना चाहिए था।
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