चंडीगढ़ में ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी पर स्टेटस रिपोर्ट तलब

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के पास साल 2017 से तैयार ड्राफ्ट पार्किंग पॉलिसी के गठन पर डिप्टी कमिश्नर और जिलास्तरीय रोड सेफ्टी काऊंसिल से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। शहर में बढ़ रही पार्किंग की समस्या पर जस्टिस अमोल रतन सिंह की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई दौरान शहर में इंस्टीटयूशन और कमर्शियल भवनों के बाहर रोड बर्मस हटाने और उसे पार्किंग के लिए उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए थे परंतु प्रशासनिक अधिकारियों के रोड बर्मस बके विषय में नए सवाल खड़े किए जाने पर हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेशों को लंबित रख लिया। 

हाईकोर्ट ने एक बार आवासीय क्षेत्रों में भी सड़कों के किनारे पार्क होने वाले वाहनों को टो करने के आदेश जारी कर दिए थे परंतु फिलहाल अभी लंबित रख लिया है। शहर में निजी वाहनों का चलन कम करने के लिए सी.टी.यू. की बसों को हर मौसम के अनुसार और अधिक सुविधाजनक बनाए जाने पर जवाब तलब करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सचिव को हलफनामा दायर करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश ट्रांसपोर्ट सचिव की ओर से दायर हलफनामे के बाद आए जिसमें कहा गया कि शहर में सर्दियों में हीटीड और सुविधाजनक बसें चलाए जाने की जरूरत है।

हाईकोर्ट ने दिया मिनी बसें चलाने का सुझाव
सी.टी.यू. की बसों में कम ऑक्यूपैंसी पर सुझाव देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन शहर में बड़ी बसों की बजाए कम सीटों वाली बसें चलाने पर विचार करे जिससे बसों में ऑक्यूपेंसी अधिक हो पाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दायर शपथ पत्र में ट्रांसपोर्ट सचिव अजय कुमार सिंगला ने कहा कि विभाग ने चार साल में सी.टी.यू. के बेड़े में 289 नई बसें शामिल की हैं। वर्ष 2014 में जहां 444 बसें चलती थी वहीं अब संख्या बढ़ कर 567 हो गई है क्योंकि कई बसें पुरानी होने के कारण हटाई जा चुकी हैं। उनके अनुसार, 567 बसों में से 128 इंटर-सिटी, 392 ट्राई-सिटी और 47 शहर के साथ बसे ग्रामीण रूट्स पर चलाई जा रही हैं। हलफनामे अनुसार, 69 रूटस पर सी.टी.यू. की बसें रोज 76500 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं, जिनमें शामिल 193 ए.सी. और 199 नॉन-एसी बसें रोजाना 200 किलोमीटर से अधिक चलती है। चंडीगढ़ में ए.सी. बसों में जहां 54 प्रतिशत यात्री होते हैं, वहीं नॉन ए.सी. में 57 प्रतिशत यात्री सफर करते हैं। 

आर्या टोल इंफ्रा का कांट्रैक्ट नहीं हो सकता रद्द
सारे शहर में पेड पार्किंग व्यवस्था का संचालन करने वाली आर्या टोल इंफ्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मामले पर हाथ खड़े करते हुए निगम कमिशनर ने जवाब में कहा कि आर्या टोल इंफ्रा के पास 25 पार्किंग साइट्स हैं और इन पर नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी को नोटिस जारी कर दिए हैं लेकिन कंपनी के साथ कांट्रैक्ट के नियमों के तहत आर्या टोल इंफ्रा का कांट्रैक्ट रद्द नहीं किया जा सकता।

फ्री पार्किंग के प्रयोग के खिलाफ शिकायत
जगत और आनंद थिएटर के पास वकीलों की ओर से फ्री पार्किंग का प्रयोग करने के खिलाफ आर्या टोल इंफ्रा ने निगमायुक्त को शिकायत भेजी है। वकीलों ने डी.आर.टी. के बाहर पार्किंग फीस न देने से कंपनी को वित्तीय नुक्सान की शिकायत की है। शहर में पार्किंग की व्यवस्था प्रबंधन पर निगरानी के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन करने संबंधी दायर अर्जी पर हाईकोर्ट से प्रशासन को नोटिस जारी कर दिए हैं।

चंडीगढ़ में शुरू होगा बाइक शेयरिंग प्रोजैक्ट
चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के तहत अगले वर्ष बाइक शेयरिंग प्रोजैक्ट आरंभ हो जाएगा। साइकिलों के लिए पार्किंग व्यवस्था करने संबंधी दायर हलफनामे में नगर निगम के कमिश्नर कमल किशोर यादव ने कहा कि प्रोजैक्ट के तहत शहर में 600 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 5000 साइकिलें उपलब्ध होंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर विकसित होने वाले प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत 21.71 करोड़ रुपए तक आने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट की पूरी योजना की जानकारी मांगते हुए निगमायुक्त को अगली सुनवाई पर हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं।