एक दर्जन विभागों को मर्ज करने के लिए फाइल प्रक्रिया में तेजी

चंडीगढ़,(अविनाश पांडेय): हरियाणा में एक दर्जन से अधिक विभागों को मर्ज करने का कागजी तानाबाना पूरा हो चुका है। फाइनल तौर से विभागों से एन.ओ.सी. लेने के लिए फाइलें भेज दी गई है जिसमें से अधिकांश महकमों की एन.ओ.सी. मिल भी चुकी है। सूत्रों की मानें तो 14 दिसम्बर की कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। 

कैबिनेट से मोहर लगने के बाद सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया के पूरा होने में अभी वक्त लग सकता है लेकिन सरकार की ओर से अफसरों को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि विभागों के मर्ज होने के बाद कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा। वजह साफ है कि मॄजग की प्रक्रिया में कई मंत्रियों के विभाग बढ़ जाएंगे तो कइयों के विभागों में कटौती होना तय हैं। गौरतलब है कि महीनों पहले सरकार की ओर से विभागों को मर्ज करने का प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उच्चाधिकारियों की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में ही अफसरों को दिशा-निर्देश दिए गए थे।
 

-मर्ज होने से कई विभागों का बदलेगा नाम
सरकार की ओर से तैयार किए गए प्रारूप में गृह मंत्री अनिल विज के तकनीकी शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उच्च शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मामले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आपस में मिलाया जाएगा। इसका नया नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अंत्योदय, एस.सी. व बी.सी. कल्याण मामले होगा। पर्यटन, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा अभिलेखागार विभागों को मिलाकर नया नाम हैरिटेज एवं टूरिज्म दिया जाएगा। वन विभाग में अभी तक वन एवं वन्य प्राणी तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अलग-अलग थे लेकिन अब इसे मिलाकर वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण विभाग बनाया जाएगा।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा के साथ पिं्रटिंग एवं स्टेशनरी तथा कला एवं संस्कृति को मर्ज किया जाएगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, रोजगार तथा युवा मामले को भी अलग किया जाएगा। इसमें खेल से निकालकर युवाओं के लिए अलग से विभाग बनाया जा रहा है जिसका नाम युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग होगा। इसी में ही रोजगार विभाग को मर्ज जोड़ा जाएगा। मसलन खेल महकमा अब बिल्कुल अलग रहेगा। सप्लाइज एंड डिस्पोजल को वित्त विभाग में मर्ज किया जाएगा। मॉनीटरिंग एंड को-ऑर्डीनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को एक करके सामान्य प्रशासन विभाग बनाया जा रहा है। आर्कीटैक्चर विभाग को लोक निर्माण विभाग में शामिल किया जाएगा। वहीं चकबंदी और फायर को आपदा प्रबंधन विभाग में शामिल किया जाएगा।