मुख्यमंत्री ने जालंधरवासियों को 100 करोड़ रुपए के विकास प्रोजैक्टों का तोहफा दिया

चंडीगढ़,(अश्वनी): जालंधर निवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज शहर के कायाकल्प के लिए कुल 100 करोड़ रुपए के विकास प्रोजैक्ट लोगों को समॢपत किए और कई प्रोजैक्टों का नींव पत्थर रखा। मुख्यमंत्री ने 84 करोड़ रुपए की लागत से तैयार वेरका का ऑटोमैटिक फरमैंटिड दूध उत्पादन प्लांट शहर निवासियों को समॢपत किया। इसी तरह उन्होंने बस्ती दानिशमन्दां में 4.83 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए स्मार्ट स्कूल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। भगवंत मान ने शहर के लैदर कॉम्पलैक्स में सड़कें और स्ट्रीट लाइटें लगाने के प्रोजैक्ट का भी नींव पत्थर रखा।  

इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर को आने वाले दिनों में आदर्श शहर के तौर पर विकसित किया जाएगा और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत मान ने शहर में खेल उद्योग को भी गति देने का ऐलान किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने फसल के खराबे के मुआवजे में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है। जिन किसानों की 75 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, उनको राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इसका मंतव्य हर कीमत पर किसानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाना है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह मुआवजा 12 हजार रुपए प्रति एकड़ था, परंतु हमारी सरकार ने इसको बढ़ाने का फैसला किया है। पहले मुआवजा देने की समूची प्रक्रिया एक ढकोसला थी, क्योंकि सरकारें किसानों को बहुत कम मुआवजा देने की आदी थीं। किसानों को राहत देने की बजाय पिछली सरकारें अन्नदाता के जख्मों पर नमक छिड़कती थीं।  मुख्यमंत्री ने बताया कि वेरका के 1.25 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले पूरी तरह ऑटोमेटिड फरमैंटिड दूध उत्पादन प्लांट का 84 करोड़ रुपए की लागत के साथ निर्माण किया गया है। इस प्रोजैक्ट में 50 एम.टी. प्रतिदिन की क्षमता वाला ऑटोमेटिड दही प्लांट और 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की लस्सी प्रोसैसिंग और पैकेजिंग प्लांट शामिल है।

 
भगवंत मान ने उम्मीद व्यक्त की कि इस कदम से जालंधर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर जिलों के दूध उत्पादकों को दूध की बढिय़ा कीमतें मिलनी सुनिश्चित बनेंगी। इसके अलावा पास के इलाकों के नौजवानों और उद्यमियों को रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर मुहैया हो रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने एक साल पहले ई.वी.एम. का बटन दबाकर उनको वोट डाली। एक साल के भीतर ही वह अब रोजाना के 4 से 5 बटन दबाकर नए प्रोजैक्ट राज्य के लोगों को समॢपत कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं, जब राज्य सरकार की कोशिशों से पंजाब देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समानता वाला समाज सृजन करने के लिए अमीरों और गरीबों के बीच के अंतराल को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। राज्य सरकार ने इस संबंधी कई बेमिसाल पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया करने के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र की मजबूती के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक राज्य भर के 26,797 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं और यह समूची भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और इसमें मैरिट को ही एकमात्र आधार रखा गया। अब यह नौजवान राज्य की सामाजिक-आॢथक तरक्की के अभिन्न अंग बने हैं। केवल एक साल में इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार देने से राज्य सरकार की नौजवानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने और उनके लिए रोजगार के नए क्षितिज सृजन करने की वचनबद्धता झलकती है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को मानक शिक्षा मुहैया करने के लिए 23 जिलों में 117 ‘स्कूल ऑफ एमिनैंस’ स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में विद्याॢथयों को इंजनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, यू.पी.एस.सी. और एन.डी.ए. के साथ-साथ 5 पेशेवर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने के लिए 500 से अधिक आम आदमी क्लीनिक लोगों को समॢपत किए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों के द्वारा विश्व स्तरीय इलाज और टैस्ट सुविधाएं मुफ्त मुहैया की जा रही हैं। अब तक 15 लाख से अधिक व्यक्ति इन आम आदमी क्लीनिकों से लाभ ले चुके हैं और 1.75 लाख मरीजों ने कुछ महीनों में ही मुफ्त टैस्ट करवाए हैं।  

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्यों के साथ सौतेली मां वाला सलूक करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर केंद्र सरकार राज्यों के कानूनी हकों पर डाके मार रही है और राज्यों के हितों को सरेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों की आवाज दबाने के लिए मशीनों के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हितों पर डाका मारा जा रहा है, जो लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए नुकसानदेय है। केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए घातक है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों को परेशान कर रही है। ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) के 30 हजार करोड़ रुपए अभी तक केंद्र सरकार के पास बकाया पड़े हैं। पंजाब सरकार ने सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, परंतु केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से कांटे बिछाकर आर.डी.एफ. और जी.एस.टी. के फंड को रोक रही है। उन्होंने कहा कि एक अन्य फैसले में पंजाब को आबंटित कोयला खदानों से कोयला श्रीलंका के द्वारा लाने के लिए कहा गया, जो किसी भी तरह से जायज नहीं था। ऐसे फैसलों से केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।  एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अमृतपाल सिंह के मामले में कानून अपना काम करेगा। राज्य सरकार ने पंजाब में शांति और आपसी-भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हरसंभव कदम उठाया है। उन्होंने पंजाब में हर कीमत पर कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराई।   मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बात के हिमायती हैं कि विचारों और नजरिए के भिन्नताओं वाली लोकतंत्र हमेशा सफल रहती है। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष और सत्ताधारी दोनों अहम पक्ष होते हैं। लोकतंत्र में हर कीमत पर लोगों की आवाज का सम्मान होना चाहिए।