चौधरी ने ‘मेरा घर मेरे नाम’ स्कीम को जल्द मुकम्मल करने के लिए अतिरिक्त ड्रोन मांगे

चंडीगढ़, (रमनजीत सिंह)    पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री अरुणा चौधरी ने राज्य निवासियों को लाल लकीर के अंदर ज़मीनों के मालिकाना हक देना यकीनी बनाने के लिए ‘मेरा घर मेरे नाम’ स्कीम के अधीन गाँवों में मैपिंग तेज़ करने के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की माँग की है।

पंजाब भवन में ‘सर्वे आफ इंडिया’ के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में डिजिटल मैपिंग तेज़ करने के लिए अतिरिक्त ड्रोनों की ज़रूरत है। उन्होंने दिसंबर के अंत तक पूरे राज्य में सर्वेक्षण शुरू करने के भी आदेश दिए और हिदायत की कि सर्वेक्षण के काम में लगी टीमों के लिए रोज़मर्रा के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ।

चौधरी ने कहा कि जायदाद संबंधी विवादों के हल के साथ-साथ मालिकाना हक देने के लिए यह स्कीम एक क्रांतिकारी कदम है। इसके इलावा इस स्कीम से ज़मीनों के मालिक सरकारी कल्याण स्कीमों और बैंकों की कर्ज़ सहूलतों का लाभ लेने के योग्य होंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम संबंधी आने वाले मसलों को स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए ज़िला स्तरीय कमेटियाँ और गाँव स्तर पर कमेटियां बनाईं गई हैं। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व वाली ज़िला स्तरीय कमेटियाँ व गाँव स्तर की कमेटियाँ सभी विवादों का निर्णय करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि ज़मीन के मालिकाना हकों के बारे आए ऐतराज़ों का तय समय में निर्णय किया जाये जिससे मालिकाना हक जल्द दिए जा सकें। कैबिनेट मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि मालिकाना हक सम्बन्धी कार्ड डिजिटल रूप के साथ-साथ दस्ती रूप में भी दिये जाएं। 

डिजिटल रूप में कार्ड देने के लिए ख़ास तौर पर वैबसाईट डिज़ाइन की जा रही है, जो 20 दिसंबर, 2021 तक तैयार होगी। इस मौके पर विशेष सचिव राजस्व विभाग केशव हिंगोनिया ने बताया कि ज़िला गुरदासपुर के 335 गाँवों, ज़िला रूपनगर के 101 गाँवों और ज़िला बठिंडा के 61 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण मुकम्मल हो चुका है, जब कि ज़िला फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में हाल ही में सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इस समय ‘सर्वे आफ इंडिया’ के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन सर्वेक्षण के लिए तीन और टीमें इस हफ़्ते के बीच पंजाब पहुंच जाएंगी। इस दौरान विशेष मुख्य सचिव राजस्व विजय कुमार जंजूआ और सचिव राजस्व मनवेश सिंह सिद्धू उपस्थित थे।