दिल्ली तर्ज पर नीड बेस्ड चेंज करें लागू, गृहमंत्री के नाम प्रशासक को सौंपे 10 हजार पत्र
punjabkesari.in Thursday, Jan 28, 2021 - 09:03 PM (IST)
चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): सी.एच.बी. रैजीडैंट्स वैल्फेयर फैडरेशन ने दिल्ली की तर्ज पर नीड बेस्ड चेंज लागू करने की मांग को लेकर वीरवार को प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासक को गृहमंत्री के नाम रैजीडैंट्स द्वारा साइन किए गए 10 हजार पत्र भी सौंपे, जिसमें दिल्ली की तर्ज पर उनके मकानों में बदलावों को नियमित करने की मांग की गई है। फैडरेशन के अनुसार प्रशासक ने भरोसा दिलाया है कि आगामी 10 फरवरी को एडवाइजरी काऊंसिल की होने वाली मीटिंग में वह हाऊसिंग कमेटी को ये प्रस्ताव चर्चा के लिए देंगे।
लंबे समय से कर रहे हैं संघर्ष
इस संबंध में फैडरेशन के चेयरमैन निर्मल दत्त ने कहा कि प्रशासक को उन्होंने अपनी मांगों के प्रति अवगत करवाया है और साथ ही गृहमंत्री के नाम सभी लैटर भी सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से नीड बेस्ड चेंज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसे सही रूप से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वह वन टाइम सेटलमैंट की मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों के घरों को टूटने से बचाया जा सकें और जरूरत मुताबिक बदलाव नियमित किए जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अतिरिक्त जगह पर भी निर्माण किया हुआ है, उनसे भी उचित राशि लेकर बदलाव नियमित किए जाने चाहि। उन्होंने दिल्ली सलूशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कवर्ड एरिया में छूट दी जानी चाहिए और इस एरिया में सभी निर्माण को नियमित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त कवरेज को बिना नियमित किए इस कवरेज के लिए वन टाइम चार्जिज लिए जाने चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सकें। इसके अलावा पब्लिक लैंड पर कंस्ट्रक्शन को भी बिना नियमित किए चार्जेस लिए जा सकते हैं और इसके लिए ऑनर्स से चार डॉक्यूमैंट्स लिए जा सकते हैं, जिसमें ऑनरशिप पेपर, यूनिट पर कोई लीगल केस न होने का सर्टीफिकेट, कुल कंस्ट्रक्शन प्लान और स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी सर्टीफिकेट शामिल है।
अभियान भी चलाएगी फैडरेशन
उन्होंने कहा कि फैडरेशन जल्द ही हम याद रखेंगे अभियान भी चलाएगी। जिसके लिए फैडरेशन ने सैक्टर कोआर्डिनेशन कमेटियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। ये कमेटियां अपने-अपने सेक्टरों में अभियान चलाकर लोगों को साथ जोड़ेंगी, ताकि इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। इस अभियान के तहत संकेत दिए गए हैं कि जो भी राजनीतिक दल व नेता फैडरेशन की मांगों को पूरा करवाने में समर्थन करेंगे, वह चुनाव में उनका साथ देंगे।
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