पटवारियों ने अतिरिक्त प्रभार वाले 3 हजार हलकों में काम किया ठप्प

चंडीगढ़,(रमनजीत सिंह): रैवेन्यू पटवार यूनियन ने 3193 सॢकलों में कलमछोड़ हड़ताल की घोषणा कर दी है। यह सभी सॢकल अतिरिक्त प्रभार वाले हैं। यह भी फैसला किया गया कि पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए एसैंशियल सॢवसेज (मैंटेनैंस) एक्ट (एस्मा) संबंधी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। रैवेन्यू पटवार यूनियन द्वारा यह ऐलान चंडीगढ़ में की गई एक प्रैस कांफ्रैंस में किया गया। 

राजस्व पटवार यूनियन पंजाब के प्रधान हरवीर सिंह ढींडसा और कानूनगो यूनियन पंजाब के प्रधान मोहन सिंह भेड़पुरा ने चंडीगढ़ प्रैस क्लब में कहा कि पंजाब सरकार लंबे समय से पटवारियों की मांगों को लागू नहीं कर रही है। यूनियन नेताओं ने कहा कि उन्होंने जिन अतिरिक्त पटवार सॢकलों में काम ठप्प किया है, वहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत अपने कहे मुताबिक बेरोजगार युवाओं को कलम पकड़ाकर रोजगार दें। यूनियन सरकार के इस कदम का स्वागत करेगी। ढींडसा ने स्पष्ट किया कि पटवारी सिर्फ अपने पक्की तैनाती वाले सर्कल का ही कामकाज देखेंगे। अतिरिक्त रूप से जो सर्कल उन्हें दिए गए हैं, उसका काम नहीं करेंगे। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर डिप्टी कमिश्नर अतिरिक्त कामकाज के लिए पटवारियों पर दबाव बनाएंगे तो हाईकोर्ट में उस अधिकारी को निजी तौर पर पार्टी बनाते हुए केस दायर किए जाएंगे। प्रधान ने कहा कि कलम छोड़ो हड़ताल आज से ही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अपने वायदे के मुताबिक 3 हजार सर्कलों में बेरोजगारों को कलम देकर बैठा दें। ढींडसा ने कहा कि जब पंजाब में 12 जिले होते थे तब भी 4716 पद होते थे, अब 23 जिले होने के बाद भी यह पद उतने ही हैं, जबकि आबादी के हिसाब से इनकी संख्या साढ़े सात हजार होनी चाहिए थी। 

यूनियन प्रधान ढींडसा ने कहा कि पंजाब राज्य में 4,716 पटवार सर्कल हैं, जिनमें से करीबन 3 हजार खाली पड़े हैं और उनका अतिरिक्त तौर पर प्रभार पटवारियों को दिया गया है, जिसकी वजह से 1-1 पटवारी को 2 से लेकर 4 तक पटवार सॢकलों का काम देखना पड़ रहा है। ढींडसा ने कहा कि सरकार ने 6 जुलाई 2023 को 1090 पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि ट्रेङ्क्षनग के दौरान इन्हें बेसिक तनख्वाह 19,900 रुपए दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे। इन पटवारियों को 5000 रुपए प्रति माह ही मिल रहा है। ढींडसा ने कहा कि हम किसी भी तरह की भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाली जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस बात के पक्षधर जरूर हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाली कोई भी जांच तय नियमों के मुताबिक धारा 17-ए के प्रावधानों अधीन होनी चाहिए।