70 लाख GST करदाताओं के लिए आएगी नई व्यवस्था, अब फेसलेस होगा टैक्स असेसमेंट, 2027 से लागू होने की तैयारी
punjabkesari.in Wednesday, Nov 18, 2026 - 06:17 PM (IST)
नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कारोबारियों के लिए आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) जल्द ही केंद्रीय जीएसटी (CGST) के तहत पंजीकृत करीब 70 लाख करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था का मसौदा जारी करेगा। इस प्रस्तावित व्यवस्था को एक अप्रैल, 2027 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2027-28 में लागू किए जाने की संभावना है। इससे करदाताओं को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।
सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने बुधवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने नई व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही आम लोगों और संबंधित पक्षों के सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।
बड़े कारोबारियों के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था
चतुर्वेदी के मुताबिक, CGST के तहत पंजीकृत करदाताओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में ऐसे बड़े कारोबारी हैं, जिनके एक राज्य या कई राज्यों में कई जीएसटीआईएन पंजीकरण हैं। दूसरी श्रेणी में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कारोबार करने वाले छोटे उद्यमी शामिल हैं।
प्रस्ताव के तहत बड़े करदाताओं को केंद्रीकृत प्रशासन की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए पंजीकरण, जांच, सुनवाई, आदेश, समीक्षा और अपील जैसी सभी प्रक्रियाएं एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेंगी। वहीं, अन्य करदाताओं के लिए फेसलेस सहायता और आकलन की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
अलग-अलग जी.एस.टी. कार्यालयों के नहीं लगाने होंगे चक्कर
प्रस्तावित व्यवस्था में टैक्स नोटिस, सुनवाई और आदेश जैसी प्रक्रियाओं को अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय मंच के माध्यम से संचालित करने की योजना है। इससे कई राज्यों में कारोबार करने वाली कंपनियों को अलग-अलग सी.जी.एस.टी. कार्यालयों से संपर्क करने की जरूरत कम होगी।
सीजीएसटी के करीब 70 लाख करदाताओं में लगभग दो लाख ऐसे हैं, जिनका पंजीकरण एक या कई राज्यों में अलग-अलग सीजीएसटी क्षेत्राधिकारों में है।
कारोबारियों को मिलेगी राहत
सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि जीएसटी परिषद के हालिया फैसलों का उद्देश्य कर प्रशासन को कारोबारियों के लिए सहयोगी बनाना है। परिषद ने जीएसटी अपराधों में अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही कर अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों को समाप्त करने का भी फैसला किया है।
इसके अलावा, माल ढुलाई करने वाले वाहनों के निरीक्षण के नियमों में बदलाव किया गया है। अब निर्धारित शर्तों के तहत वाहनों को केवल सामान भेजने वाले और प्राप्त करने वाले राज्यों में ही जांच के लिए रोका जा सकेगा। रास्ते में पड़ने वाले राज्यों को यह अधिकार नहीं होगा।
सरकार का मानना है कि इन सुधारों से कारोबारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और देश में कारोबार करना अधिक सुगम होगा।
