''फसल बीमा दावों का समय पर निपटान करने को प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें''

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) के तहत इस वर्ष के बीमा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने को कहा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। चालू फसल वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) में, पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत 4.79 करोड़ किसानों के द्वारा 19,163.48 करोड़ रुपए का फसल बीमा कराया गया है। मंत्रालय अभी भी उनके दावों की गणना में लगा है।  

अधिकारी ने कहा, "राज्य सरकारों से फसल उपज आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद 2 महीने के भीतर प्रौद्योगिकी के उपयोग से, दावों के निपटान के समय में कुछ हद तक कमी आई है। हालांकि, दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, हमने राज्यों को सभी नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दावों के निपटारे में देरी विभिन्न कारणों के कारण हो सकती है। जैसे कि उपज हानि का आकलन करने में देरी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अन्य कारणों में प्रीमियम में राज्य हिस्सा नहीं प्राप्त होना, उपज के आंकड़े में विसंगति तथा किसानों के खातों के विवरण उपलब्ध नहीं होना आते हैं।

पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत, मौसम के अंत में उपज हानि मूल्यांकन के आधार पर दावों का निपटारा किया जाता है। राज्यों को फसल नुकसान के त्वरित अनुमान लगाने के लिए सुदूर संवेदी (रिमोट सेंसिंग) प्रौद्योगिकी, स्मार्टफोन और मोबाइल एप्प का उपयोग करने के लिए कहा गया है। पहले से ही, एक आम फसल बीमा पोर्टल पर हितधारकों को एक साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना और सेवाओं के सहज प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।