बजट में कल हो सकते हैं ये एेलान, 93 साल में पहली बार पेश नहीं होगा अलग रेल बजट

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली बुधवार को आम बजट पेश करेंगे। 93 साल में ऐसा पहली बार होगा जब आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश होगा। अपनी बजट स्पीच में जेतली जी.एस.टी. के मद्देनजर सर्विस टैक्स बढ़ाने का एेलान कर सकते हैं। वहीं, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इससे 8 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है।

जानिए, इस बजट में क्या होगा पहली बार और क्या हो सकते हैं एेलान 
1. आम बजट पहली बार 1 फरवरी को पेश होगा
- 1924 से आम बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश होता आ रहा है। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब बजट फरवरी की पहली तारीख को पेश होगा।
- ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सालाना खर्च से जुड़े प्लान और प्रपोजल्स को अगला वित्त वर्ष शुरू होने से काफी पहले संसद की मंजूरी मिल सके।
- 2000 तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था लेकिन वाजपेयी सरकार के वक्त 2001 में यशवंत सिन्हा ने यह ट्रेंड बदला और बजट 11 बजे पेश होने लगा।

2. आठ लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है टैक्स फ्री
- बजट में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए सालाना हो सकती है। 
- 80C के तहत अभी आप 1.5 लाख रुपए और नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) के साथ 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। यह लिमिट बढ़ाकर 80C के तहत 2 लाख और NPS के तहत ढाई लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है।
- होम लोन के इंटरेस्ट पर अभी 2 लाख की छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है।
- इस तरह अभी आप 80C, NPS और होम लोन के इंटरेस्ट को मिलाकर जो 6.5 लाख रुपए सालाना की छूट ले सकते हैं, वह बढ़कर 8 लाख रुपए हाे सकती है।

3. कई तरह के बिल होंगे महंगे, 3 फीसदी तक बढ़ सकता है सर्विस टैक्स
- अरुण जेेतली बजट में सर्विस टैक्स को मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 16-18 फीसदी करने का एेलान कर सकते हैं। 
- इसका मकसद इसकी दर को जी.एस.टी. के लिए प्रपोज्ड रेट्स के करीब लाना है। जी.एस.टी. को 1 जुलाई से लागू करने का टार्गेट रखा गया है।
- सर्विस टैक्स बढ़ता है तो बजट के बाद रेस्त्रां में खाने का बिल, फोन बिल, हवाई सफर समेत तमाम सेवाएं महंगी हो सकती हैं। 
- ये चौथा मौका होगा जब जेतली सर्विस टैक्स बढ़ाएंगे। 
- पिछले बजट में सर्विस टैक्स से 2.31 लाख करोड़ रुपए हासिल होने का अनुमान लगाया गया था। 
- यह केंद्र के कुल 16.30 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू के बजट अनुमान के 14 फीसदी के बराबर है।

4. रेल सफर में छूट के लिए जरूरी किया जा सकता है आधार
- सरकार बजट में रेल सफर पर छूट या रियायतों के लिए आधार नंबर को जरूरी बनाने पर विचार कर रही है। 
- रेलवे में करीब 50 कैटेगरी में टिकट में छूट मिलती है। इनमें सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, मरीज, खिलाड़ी, बेरोजगार युवा और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी शामिल हैं।

5. चीनी हो सकती है सस्ती
- सरकार देश में किसी भी मिल में बनने वाली चीनी पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में प्रति क्विंटल 124 रुपए सेस वसूलती है। सेस से मिलने वाली रकम से शुगर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। 
- बजट पर अगर यह सेस वापस लिया जाता है तो चीनी 1.24 रुपए प्रति किलो सस्ती हो सकती है। थोक बाजार में चीनी अभी 40 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रही है।

6. कॉर्पोरेट टैक्स में 2 फीसदी की कमी आ सकती है
- काॅर्पोरेट टैक्स में 2 फीसदी की कमी की जा सकती है। इससे मौजूदा दर 30 फीसदी से घटकर 28 फीसदी रह सकती है। 
- सरकार का टारगेट 2018-19 तक काॅर्पोरेट टैक्स को 25 फीसदी पर लाने का है।

7. रेलवे में सेफ्टी पर रहेगा जोर, नए ट्रेनों के एेलान की गुंजाइश कम
- बढ़ते रेल हादसों के मद्देनजर आम बजट में रेलवे में सेफ्टी बढ़ाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के फंड का एेलान हो सकता है।
- नई ट्रेनों का एेलान होने की भी गुंजाइश कम है।

बजट में ये हो सकते हैं एेलान
- 50 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लग सकता है टैक्स
- बजट में जेतली बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स का एेलान कर सकते हैं।
- इसके तहत 50 हजार रुपए से ज्यादा के विदड्रॉअल या कैश ट्रांजैक्शन पर यह 1 से 2 फीसदी टैक्स लग सकता है।
- इसका मकसद यह है कि लोग कैश में लेनदेन से बचें और डिजिटल पेमेंट का मोड अपनाएं।
- देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए बनी कमेटी ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।
- यह भी माना जा रहा है कि सरकार 5 या 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर बैन भी लगा सकती है